Rapido Bike Taxi: बाइक टॅक्सी एग्रीगेटर 'रॅपिडो'ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; परवाना देण्यास नकार, पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश 
Rapido Bike Taxi (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

बाइक टॅक्सी ‘रॅपिडो’ला (Rapido Bike Taxi) आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. याआधी महाराष्ट्र सरकारने कंपनीला दुचाकी टॅक्सी एग्रीगेटर परवाना देण्यास नकार दिला होता. महाराष्ट्र सरकारच्या नकाराला आव्हान देत रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आता मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही रॅपिडोला दिलासा देण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘रॅपिडो’ला महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या 19 जानेवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. तसेच न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला रॅपिडोच्या याचिकेचा नव्याने विचार करण्यास सांगितले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला (JB Pardiwala) यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, 2019 मध्ये मोटार वाहन कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की वैध परवान्याशिवाय एग्रीगेटर काम करू शकत नाहीत. त्यामुळे रॅपिडोला परवानगी द्यायची की नाही हे महाराष्ट्र सरकार ठरवू शकते. 31 मार्चपर्यंत बाईक, टॅक्सी एग्रीगेटर्सना परवानगी द्यायची की नाही याबाबत महाराष्ट्र सरकारला निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

रॅपिडोच्या बाबतीत, न्यायालयाने निरीक्षण केले की पुणे आरटीओने डिसेंबर 2022 मध्ये परवान्यासाठी त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्याविरुद्धच्या अपीलावर सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात बाइक टॅक्सीच्या परवान्याबाबत धोरणाचा अभाव असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर, राज्याने यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वरिष्ठ आयएएस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली होती. (हेही वाचा: Water Taxi: बेलापूर ते गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यान नवीन वॉटर टॅक्सी सेवेचे उद्घाटन, पहा व्हिडिओ)

या समितीच्या अहवालानंतर राज्याने 19 जानेवारी रोजी एक अधिसूचना जारी करून, सामान्य जनता आणि प्रवाशांची रस्ता सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह बिगर-व्यावसायिक वाहनांना (वाहतूक परवानगी नसलेली वाहने) राइड पूलिंगसाठी बंदी घातली होती. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने रॅपिडोला दिलासा देण्यास नकार दिला असला तरी, कंपनीला महाराष्ट्र राज्याने जारी केलेल्या 19 जानेवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी कलम 226 अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.