QuickLY
Socially
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न हा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून पोलिसांच्या घरांसाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्व विभागांनी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पोलिस गृहनिर्माण संदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, सद्यस्थितीत राज्यातील पोलीस मोठ्या प्रमाणात घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरे मिळवून द्यायचे असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे.यासाठीच लघु, मध्यम व दीर्घ कालावधी असे तीन टप्प्यात काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे.
तसेच, हा आराखडा तयार करतांना भाडेतत्वावर (रेंटल), शहरी जमीन कमाल मर्यादा (यूएलसी) अंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा. पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आव्हानात्मक परिस्थितीत सातत्याने कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना हक्काची घरे तसेच शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करावा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह घरकुल योजना, परवडणारी घरे तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी नियोजन करावे असे निर्देश श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले. पोलिसांसाठी घरे बांधताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सामुग्रीचा वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
पोलीस गृहनिर्माणच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानांची उत्कृष्ट आणि दर्जेदार निर्मिती करण्यात येत आहे. या कामांना गती देण्याची गरज आहे. यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. (हेही वाचा: सीएम एकनाथ शिंदे यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मंत्रिमंडळ बैठक, दोघांनीच घेतले अनेक निर्णय)
या इमारतीच्या निगराणीसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. नवीन पोलीस स्टेशनचा इमारत आराखडा तयार करताना या इमारतीमध्ये अथवा परिसरात पोलिस सदनिका बांधण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. पोलिसांची घरे या विषयाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून पुढील चार वर्षासाठी ठोस धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
