Pune Municipal Corporation (Photo Credit: Facebook)

पुणे महानगरपालिकेने (PMC) पाणीपुरवठ्यासाठी (Water Supply) अतिरिक्त कोट्याची मागणी करणे सुरूच ठेवले आहे, तर राज्य सरकारने (State Government) नागरी संस्थेला 35 टक्के गळती कमी करण्यासाठी आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पाण्याची पुनर्वापर क्षमता वाढविण्याचे आवाहन केले आहे.  पीएमसी दरवर्षी 22 टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी वापरते. जे वाटप केलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त आहे.

प्रणालीमध्ये सुमारे आठ टीएमसी पाणी गळती होते, आणि ते तपासावे लागेल. पीएमसी 24X7 पाणीपुरवठा प्रकल्प राबवत आहे, आणि येत्या काही वर्षांत ते पूर्ण झाल्यानंतर गळती कमी होईल, नागरी संस्थेसाठी 14 टीएमसी पाणी पूर्णपणे उपलब्ध होईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी पाण्याबाबतच्या बैठकीनंतर सांगितले. हेही वाचा Sanjay Raut on State Government: राज्य सरकारने आपली जीभ दिल्लीकडे गहाण ठेवली आहे काय? संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) च्या निधीसह विलंबित सांडपाणी प्रक्रिया पाणी (STW) प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, पाटील म्हणाले. प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीसाठी, औद्योगिक कामांसाठी, बागकामासाठी आणि वाहने धुण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.

पिण्यासाठी आणि इतर कामांसाठी पुरेसा पाणीसाठा आहे. पुण्यातील रहिवासी वाटप केलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत नाहीत, परंतु मुख्यतः गळतीमुळे नुकसान होते, पाटील म्हणाले. पुढील आढावा बैठक फेब्रुवारीत होणार असून, उपलब्ध पाण्याचे वाटप परिस्थितीनुसार केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.