Pune Municipal Corporation | (File Image)

पुणे महानगरपालिका (PMC) आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी मंगळवारी 2025-26 चा, 12,618.09 कोटी रुपयांचा पुण्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात रस्ते पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे, वाहतूक वाढविण्यासाठी 33  प्रमुख रस्त्यांसाठी लक्षणीय तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, महानगरपालिका करांमध्ये कोणतीही वाढ केली जाणार नाही आणि नव्याने विलीन झालेल्या गावांच्या विकासासाठी 623 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. कोणत्याही नवीन योजना सुरू करण्यात आलेल्या नसल्या तरी, मेट्रो नेटवर्कच्या देखभाल आणि अपग्रेडिंगवर भर देण्यात आला आहे.

या अर्थसंकल्पात महसुली खर्चासाठी 7,093 कोटी आणि भांडवली कामांसाठी 5,524 कोटींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प 11,601 कोटी रुपयांचा होता. त्यापैकी आतापर्यंत 6,500 कोटी (55%) वसूल झाले आहेत, एकूण 8,400 कोटी वसूल होण्याचा अंदाज आहे. मागील अर्थसंकल्पातील सुमारे 70% रुपयांचा वापर करण्यात आला आहे. प्रशासकीय कारभाराच्या काळात हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी स्वच्छता, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी अर्थसंकल्प प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतल्याबद्दल नागरिकांचे आभार मानले. (हेही वाचा: Pimpri-Chinchwad Traffic: पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी लवकरच संपणार; नवीन रस्ते, मिसिंग लिंक्ससह 25 प्रमुख जंक्शन्सवरील ट्राफिक कमी करण्यासाठी PCMC ची मोठी योजना)

अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे:

तक्रार निवारण: नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विभागीय उपायुक्त स्तरावर एक समिती स्थापन केली जाईल.

शहरी गरीब योजना: नवीन उपक्रम सुरू केले जातील.

रोग नियंत्रण: एक महानगरीय देखरेख युनिट स्थापन केले जाईल, ज्यामध्ये एक प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षित कर्मचारी असतील.

क्लस्टर डेव्हलपमेंट: एकता नगरी क्लस्टर-आधारित विकास करेल.

स्मशानभूमीचे आधुनिकीकरण

महसूल निर्मिती: महसूल वाढवण्यासाठी महानगरपालिकेच्या मालमत्तांचा कार्यक्षम वापर.

वाहतूक नियोजन: वाहतूक सुधारण्यासाठी 33 प्रमुख रस्त्यांचे वाटप.

कर वाढ नाही: कोणत्याही महानगरपालिका करात वाढ नाही.

समाविष्ट गावे: नव्याने विलीन झालेल्या गावांमध्ये विकासासाठी 623 कोटींची तरतूद.

वाहतूक कक्षाचे आधुनिकीकरण

भूसंपादन: टीडीआर (विकास हक्कांचे हस्तांतरण) फायदेशीर नसल्याने, थेट भूसंपादनासाठी 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

मिसिंग लिंक्स: 33 कोटी

भूसंपादन: 15 कोटी

कात्रज-कोंढवा रस्ता: भूसंपादनासाठी 75 कोटी आणि बांधकामासाठी 50 कोटी.

आरोग्यसेवा उपक्रम: ‘अमृत महोत्सवी पुणे आरोग्य मोहीम’ सुरू केली जाईल.

शिक्षण: महानगरपालिका शाळांसाठी ‘सिस्टर स्कूल’ उपक्रम.

शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील.

सिटी लायब्ररीमध्ये स्पर्धा परीक्षा केंद्र उघडले जाणार आहे.

मोहम्मदवाडी येथे क्रीडा संकुल विकसित केले जाणार.

भंगार साहित्यापासून बनवलेल्या शिल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद.

बांधकाम परवानग्या आणि इतर सेवांसाठी एक मोबाइल अॅप.

प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा विस्तार.

पीएमएवाय अंतर्गत 4,173 घरे वाजवी दरात उपलब्ध करून दिली जातील.

मुंढवा आणि बिंदू माधव ठाकरे चौकात ग्रेड सेपरेटर बांधण्यात येणार आहे.

पीएमपीएमएल बसेस खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद.

एक समर्पित आपत्ती व्यवस्थापन युनिट स्थापन केले जाईल.

पीएमसी रिक्त पदे भरण्यासाठी भरती करेल.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन योजना नाही आणि जास्तीत जास्त लक्ष देखभालीच्या कामांवर केंद्रित आहे. त्यात प्रामुख्याने रस्ते पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थसंकल्पात मेट्रो नेटवर्क वाढवण्याचे प्रस्ताव समाविष्ट होते.