QuickLY
Socially
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) चे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी जात पडताळणी (Caste verification) समितीला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (HC) दाखल करण्यात आली आहे. जर छाननी पॅनेलला असे आढळून आले की त्याने त्याच्या वडिलांच्या अनुसूचित जाती (SC) दर्जाचा गैरवापर केला आहे. वानखेडे यांच्या ज्ञानदेव यांनी मुस्लिम महिलेशी लग्न केल्यानंतर एससी दर्जा सोडण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर योग्य वेळी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अशोक महादेव कांबळे यांनी अधिवक्ता नितीन सातपुते यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, वानखेडे यांनी मुस्लिम असल्याचे लपवून आणि जात/धर्माची चुकीची माहिती देऊन नागरी सेवेत प्रवेश केला. वानखेडे यांना भारतीय महसूल सेवेत एससी प्रवर्गात समाविष्ट करताना त्यांची खरी जात आणि धर्म उघड केला नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हेही वाचा Kranti Redkar On Nawab Malik: अभिनेत्री क्रांती रेडकर यांनी ट्विट करत नवाब मलिकांवर डागले शस्त्र, म्हणाल्या...
आपल्या दाव्याचे समर्थन करत कांबळे यांनी म्हटले आहे की, वानखेडेचे वडील ज्ञानदेव यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला होता आणि जाहिदा बानोशी लग्न करण्यासाठी दाऊद हे नाव घेतले होते, त्यामुळे वानखेडे यांना अनुसूचित जाती जमातीसाठी लाभ मिळू शकला नाही. कांबळे यांनी दाऊद कचरू वानखेडे आणि जाहेदा बानो यांच्या पोटी जन्मलेले एनसीबी अधिकारी मुस्लिम असल्याचे दाखवणाऱ्या विविध कागदपत्रांवर अवलंबून आहे.
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की दाऊदच्या नावात बदल करणारी घोषणा 1993 मध्ये करण्यात आली होती, परंतु त्याच्या धर्मात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एनसीबी अधिकार्‍याच्या जन्म प्रमाणपत्रात सब-रजिस्ट्रारने दाऊदचे नाव ज्ञानदेव असे दुरुस्त केले होते, जेणेकरून नंतर त्याला एससी कोट्यातून कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळू शकेल.
याचिकेत वानखेडे यांना नागरी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने पॅनेलकडे सादर केलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे NCB अधिकाऱ्याचा जातीचा दावा आणि त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी छाननी समितीला निर्देशही मागितले. वानखेडे यांची जात आणि धर्म पडताळणी करून त्यांची दिशाभूल आणि खोटी माहिती दिल्याबद्दल त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देऊन त्यांची नागरी सेवेतील नियुक्ती रद्द करण्याची आणि रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
