QuickLY
Socially
मराठा समाज आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायलयाकडून स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्यात पुन्हा आरक्षणाच्य मुद्द्यावरून राजकारण पेटायला सुरूवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवरच आज मुंबईमध्ये ओबीसी नेत्यांची (OBC Leaders) एक पत्रकार परिषद पार पडली आहे. यामध्ये राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळावा. मराठा आरक्षणासाठी ओबीसी वर्गाच्या आरक्षणाला हात लावू नये असं आवाहन करत जातीय सलोखा राखत सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी केली आहे. दरम्यान यावेळेस त्यांनी मराठा समाज आणि ओबीसी समाज यांच्यामध्ये दुजाभाव नको असेदेखील ठणकावून सांगितले आहे.
ओबीसी नेत्यांनी आज मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेत राज्यातील जातीय आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या तेढाकडे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी संबंधित वर्गाच्या नेत्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्य टाळावीत. ज्याप्रमाणे मराठा समाजासाठी सारथी संसथेला तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तिच तत्परता ओबिसी वर्गातील मुलांसाठी, शिष्यवृत्तीसाठी दाखवावी अशी आग्रही मागणी केली आहे. तसेच ईडब्ल्यू एस कोट्यामध्ये मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाही फायदा घेण्यासाठी मुभा द्यावी. तसेच शरद पवारांनी अध्यादेश काढत नोकरी आणि शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांना फायदा मिळवून देत थांबवलेली नोकरभरती पुन्हा करता येऊ शकते का? याचा सकारात्मक विचार करावा अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणाला ओबीसींचा विरोध नाही मात्र ते देताना इतरांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी असं देखील म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण 50% च्या वर जात असल्याने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला विरोध केला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे.
