1 मे पासून महाराष्ट्रात NPR ची प्रक्रिया सुरु; 15 जून पर्यत चालेल जनगणना काम, 3.34 लाख कर्मचाऱ्यांची नेमणूक
CM Uddhav Thackeray | (Photo Credit: Facebook)

महाराष्ट्र सरकार 1 मेपासून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) लागू करणार आहे. महाराष्ट्रात 1 मेपासून जनगणनाचे काम सुरू होणार असून, ते 15 जूनपर्यंत चालेल. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सीएए (CAA), एनआरसी (NRC) आणि एनपीआरविरोधात देशव्यापी निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने राज्यात एनपीआर आणि जनगणना अभ्यास सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आहे, कारण राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसने नुकतेच महाराष्ट्रात एनआरसीला परवानगी देणार नाही असे सांगितले होते. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने सातत्याने एनआरसी, सीएए आणि एनपीआरला विरोध केला आहे.

एबीपी न्यूजशी बोलताना कॉंग्रेसचे प्रवक्ते चरण सिंह सापरा म्हणाले की, महाराष्ट्रात एनपीआर लागू होणार नाही. एनपीआरला जोरदार विरोध करणारे राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यानेच ठाकरे सरकार सत्तेत आहे. अशा स्थितीत एनपीआर लागू करण्याच्या उद्धव ठाकरे सरकारच्या निर्णयामुळे, महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा एका नवीन वादाला तोंड फुटू शकते.

2 फेब्रुवारी रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray), यांनी, महाराष्ट्रात एनपीआरच्या अंमलबजावणीस मान्यता देणार नसल्याचे म्हटले होते. पण आता ज्या बातम्या समोर येत आहे, त्यावरून एनपीआर लागू करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर पुढील वर्षी 9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत जनगणना केली जाईल. या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारने 3.34 लाख कर्मचार्‍यांची नेमणूक केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

(हेही वाचा: शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांची महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक)

काय आहे एनपीआर-

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) हा देशातील सामान्य रहिवाश्यांचा एक विस्तृत डेटाबेस आहे. हे नागरिकत्व कायदा 1955 च्या तरतुदींनुसार आणि नागरिकत्व (नागरिकांची नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्रे देणे) नियम, 2003 मध्ये समाविष्ट असलेल्या कार्यपद्धतींद्वारे तयार केले गेले आहे. एनपीआर अंतर्गत ओळखपत्र दिले जाणार नाही. कोणत्याही पत्त्यावर 6 महिन्यांपासून राहत असलेल्या व पुढे 6 महिन्यांपर्यंत राहणाऱ्या लोकांची नावे या रजिस्टरमध्ये जोडली जातील. एनपीआरच्या आधारे सरकार विकास योजना तयार करेल. एनपीआरमधून कुठलेही नागरिकत्व दिले जाणार नाही किंवा गमावले जाणार नाही.