Loudspeaker | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत. मंगळवारी राज्य विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की, दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास लाऊडस्पीकर परवाने कायमचे रद्द केले जातील. नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलीस निरीक्षकांना देण्यात आली आहे. पोलीस निरीक्षकांनी धार्मिक स्थळांना भेट द्यावी आणि योग्य परवानग्या घेतल्या आहेत का याची पडताळणी करावी. जर उल्लंघन झाले तर निरीक्षक जबाबदार असतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पोलिसांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील धार्मिक स्थळांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल आणि कोणत्याही उल्लंघनाची तक्रार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) करावी लागेल, ज्याला गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

लाऊडस्पीकर परवाने आता एका ठराविक वेळेसाठी दिले जाणार नाहीत, तर विशिष्ट कालावधीसाठी दिले जातील. नूतनीकरणासाठी पोलिसांकडून नवीन परवानगी आवश्यक असेल. अंमलबजावणी करण्यात मदत म्हणून, पोलीस ठाण्यांमध्ये आवाजाची पातळी मोजण्यासाठी ध्वनी मीटर बसवण्यात आले आहेत. निरीक्षकांनी नियमित तपासणी करावी आणि कोणत्याही उल्लंघनाची तक्रार कायदेशीर कारवाईसाठी एमपीसीबीला केली जाईल. जर पोलिसांनी आवाजाचे नियम लागू केले नाहीत, तर त्यांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. भाजप आमदार देवयानी फरांदे आणि अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत विद्यमान ध्वनी प्रदूषण कायद्यांच्या अकार्यक्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. (हेही वाचा: HC on Use Of Loudspeakers: 'लाउडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्मासाठी आवश्यक नाही'; ध्वनी प्रदूषणाचे उल्लंघन होत असल्यास कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश)

फडणवीस यांनी कबूल केले की, भूतकाळातील अंमलबजावणी कमकुवत होती कारण सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत अंमलबजावणीचा अधिकार केवळ एमपीसीबीला देण्यात आला आहे, ज्यामुळे पोलिसांना उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. त्यांनी कायदेशीर सुधारणांच्या गरजेवर भर दिला आणि ध्वनी प्रदूषण अंमलबजावणीवर राज्याला अधिक नियंत्रण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुधारणा करण्याची योजना जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याची पुष्टी करत, फडणवीस यांनी अधोरेखित केले की, धार्मिक संस्थांनी लाऊडस्पीकर वापरण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.