राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना (Bhagat Singh Koshyari) गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून (Office Of The Home Minister) सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कोणत्याही समस्येला तोंड देण्यासाठी तयार आहेत. राज्याच्या विविध भागात हा नियम लागू आहे. शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. गृहमंत्री कार्यालय पुढे म्हणाले, 'राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची कोणतीही मोठी घटना आज घडली नाही. गुवाहाटीला गेलेल्या सर्व आमदारांची कार्यालये आणि घरी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांची सुरक्षा कधीच काढून घेण्यात आली नाही.
Tweet
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास त्याला सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सतर्क आणि सज्ज आहेत. राज्याच्या विविध भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत. शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. @CMOMaharashtra
— HMO Maharashtra (@maharashtra_hmo) June 26, 2022
खरं तर, शनिवार रोजी एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय गृहसचिव आणि राज्यपालांना पत्र लिहून सुरक्षा पुरवण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर, राज्यातील राजकीय उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर बिघडलेली परिस्थिती पाहता, केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की, संध्याकाळपर्यंत सर्व आमदारांच्या घरी सीआरपीएफचे जवान तैनात केले जातील. या आमदारांना Y+ श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. (हे देखील वाचा: Maharashtra Political Crisis: दीपक केसरकर यांच वक्तव्य, आणखी एक-दोन आमदार आमच्यासोबत येऊ शकतात)
सरकारकडेही सुरक्षेची मागणी करण्यात आली होती
शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांनी आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारकडे सुरक्षेची मागणी केली होती. मात्र, याला उत्तर देताना राज्य सरकारकडून आमदारांच्या सुरक्षेत कोणतीही कपात करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. यासोबतच ज्या आमदारांच्या घरांची तोडफोड झाली आहे, त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनीही बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षेची मागणी केली होती. ते म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली पाहिजे. मात्र, आता परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारकडून बंडखोर आमदारांना सुरक्षा पुरवली जात आहे.