QuickLY
Socially
महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांनी दिल्लीतील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (NCSC) मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यावर आयोगाने महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात येत्या 7 दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश महाराष्ट्र पोलिसांना दिले आहेत. नवाब मलिक यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीत समीर वानखेडे यांनी आयोगाला सांगितले की, नवाब मलिक यांनी आपल्यावर अत्याचार केले आहेत. वानखेडे यापूर्वी नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरो (NCB) मध्ये होते.
त्यावेळी, समीर वानखेडे यांनी मलिक यांच्या जावयाला प्रतिबंधित पदार्थाशी संबंधित एका प्रकरणात अटक केली होती. जावई तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर मलिक यांनी वानखेडे यांच्या जात-धर्माचे मुद्दे मांडण्यास सुरुवात केली. वानखेडे हे अनुसूचित जाती महार समाजाचे नसून मुस्लिम आहेत, असा आरोप मलिक यांनी केला होता. बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे वानखेडे यांनी यूपीएससीची परीक्षा दिली, असेही मलिक म्हणाले होते.
मलिक यांच्या आरोपांच्या आधारे वानखेडे यांच्या जातीची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्रात जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आली होती. वानखेडे यांनी एनसीएससीशी संपर्क साधून, मलिक यांच्या वर्तनाची चौकशी करणे आणि पत्रकार परिषदा व जाहीर सभांसोबतच, सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध मांडलेला छळ आणि जातीय अत्याचारांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत वानखेडे आणि त्यांचे कुटुंब नेहमीच हिंदू होते आणि हिंदूच राहतील, असे म्हटले आहे. वानखेडे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे की, 'आम्ही कधीही श्रद्धेने किंवा वर्तनाने मुस्लिम नव्हतो. आपण धार्मिकदृष्ट्या हिंदू धर्माचे पालन केले आहे आणि आजही करत आहोत. जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आमच्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे मलिक हे सर्व सूडबुद्धीने करत आहेत. कारण त्यांच्या जावयाला अटक करण्यात आली होती. (हेही वाचा: Bulli Bai App Case Update: बुल्ली बाई' अॅप प्रकरणात आरोपी नीरज बिश्नोईला मुंबईतील न्यायालयाने 14 दिवसांची सुनावली न्यायालयीन कोठडी)
याआधी वानखेडे यांच्या आत्त्या गुंफाबाई भालेराव यांनीदेखील आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यांनी मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
