QuickLY
Socially
महाराष्ट्रात सध्या नाशिकचे पोलिस आयुक्त (Nashik Police Commissioner) दीपक पांडे (Deepak Pandey) यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना पाठवलेल्या पत्राची चर्चा आहे. पांडे यांनी महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांकडील अधिकार हे RDX सारखे असल्याचं म्हणत त्यामधून जीवंत बॉम्ब तयार होत असून तो भूमाफियांच्या मर्जीप्रमाणे वागत असल्याचं म्हटलं आहे. पांडे यांनी केलेल्या आरोपामध्ये भूमाफिया महसूल अधिकार्‍यांना धरून सामान्यांची छळवणूक करत असल्याचाही आरोप केला आहे. त्यामुळे पत्राद्बारा त्यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
पांडे यांनी 2 एप्रिलला हे पत्र महासंचालकांना पाठवले आहे. त्यामध्ये भूमाफिया कडून नागरिकांची सुटका होण्यासाठी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी महसूल अधिकार्‍याकडील कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. नक्की वाचा: Liquor Party: नाशिकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये चालू होती दारू पार्टी; तक्रार करायला गेलेल्या नागरिकांना दृश्य पाहून बसला धक्का (Watch Video) .
महाराष्ट्रात शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण जेथे झाले आहे तेथे अधिकार पोलिस आयुक्तालयाच्या हातात द्यावेत, मालेगाव सारख्या शहराला आयुक्तालयाचा दर्जा द्यावा अशी मागणी देखील दीपक पांडे यांनी केली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय येथे दंडाधिकारी शाखा आणि पोलीस आयुक्त कार्यलयात असणारी दंडाधिकारी शाखा यांच्या कामाचे स्वरूप एकच असल्यानं जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलीस आयुक्त कार्यलयात विलीन कराव्यात, ग्रामीण पोलीस दलाचे आयुक्तालयात विलीनीकरण करावे याने साधन संपत्तीची बचत होईल, असंही दीपक पांडे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
