कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्प (Nanar Refinery Project) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा प्रकल्प व्हावा यासाठी पुन्हा एकदा अनेकांन प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यावरुन चर्चा सुरु असतानाच या प्रकल्पात झालेल्या जमीन खरेदी विक्री व्यवहारांची आता चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीबाबत शासर स्तरावरुन आदेश प्राप्त झाले आहेत. या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी राजपूर यांनी जीआर काढला आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्पात झालेल्या जमीन खरेदीची चौकशी करुन या जमीनी पुन्हा मूळ मालक असलेल्या भूमीपुत्रांना परत करण्यात याव्यात. त्यासाठी एक कृती अहवल सादर करण्यात यावा आणि तातडीने कार्यवाही केली जावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी भूसंपादन शाखा राजापूर येथे स्वतंत्र तक्रार स्वीकृत कक्ष स्थापन करण्या आला आहे.
दरम्यान, राजापूरसोबतच इतरही काही ठिकाणी तक्रार स्वीकृती कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
तक्रार स्वीकृत कक्ष स्थापन करण्यात येणारी गावे
- तारळ
- कुळवंडे
- साखर
- सागवे
- वाडापाल्ये
- नाणार
- उपळे
- विल्ये
- डोंगर
- कात्रादेवी
काय आहे प्रकरण?
नाणार रिफायणरी प्रकल्प होणार असे स्षष्ट होताच काही परप्रांतीय मंडळींनी स्थानिकांकडून या जमीनी अगदीच कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या होत्या. यासाठी एक लॉबी काम करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी याबाबत आरोप केले होते. शिवाय राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही याबाबत आवाज उठवण्यात आला होता. त्यानंतर विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या व्यवहार प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता चौकशी सुरु झाली आहे. (हेही वाचा, Jayant Patil on Nanar Refinery Project: जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले नाणार प्रकल्प रद्द होण्याचे कारण)
प्राप्त माहितीनुसार, या व्यवहारांबाबत गाव कामगार तलाटी पातळीवर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारी प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतील. प्रांत कार्यालयातील भूसंपाद शाखेतील तक्रार स्वीकृत पक्षाकडे या तक्रारी पाठवल्या जातील. येत्या 31 मार्च पर्यंत सर्व तक्रारी आणि निवेदने स्वीकारली जाणार आहेत.