निवडणूक प्रतिज्ञापत्रकात महिती लपविल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court) यापूर्वी नोटीस पाठविली होती. तसेच या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे मत मांडण्यासाठी कोर्टाने वेळ दिला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टात येत्या 23 जुलै रोजी फडणवीस यांच्या विरोधात सुनावणी होणार आहे.
फडणवीस यांनी 2014 मधील विधानसभेच्या निवडणूकीसाठी दिलेला अर्ज खोटा असून त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांची महिती लपविली गेली आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती हेतूपूर्वक लपविल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करावी अशी याचिका कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आली होती. मात्र जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या विरोधात सुनावणी होणार आहे. (हेही वाचा-देवेंद्र फडणवीस यांना खोट्या Affidavit प्रकरणी Supreme Court कडून नोटीस)
Supreme Court posts for final disposal on July 23 on a plea against Maharashtra CM Devendra Fadnavis seeking annulment of his election to the assembly as he had allegedly not made full disclosure of criminal cases pending against him in affidavit filed along with nomination form. pic.twitter.com/eVL4gKYfL4
— ANI (@ANI) July 3, 2019
कोणते होते दोन फौजदारी खटले?
फडणवीस यांनी 1997 आणि 2000 मध्ये फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला. मात्र निवडणूकीसाठी उमदेवारीचा अर्ज भरताना त्यांनी ही माहिती लपविली असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
तसेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने सादर अहवालानुसार देवेंद्र फडणवीस हे सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले मुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस यांच्यावर सर्वाधिक २२ गुन्हे आहेत.