Pothole (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

मुंबईतील सिमेंट आणि काँक्रीट रस्त्यांच्या (Mumbai Roads) दुरवस्थेबाबत भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधी प्रस्ताव मांडल्याने, बुधवारी पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधान परिषदेत यावर जोरदार चर्चा झाली. रस्त्यांच्या खराब परिस्थितीमुळे गेल्या काही वर्षांपासून, शहरात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहत आहे व यामुळे रहिवाशांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. याआधी 2022 मध्ये, महायुती सरकारने ही समस्या कमी करण्यासाठी शहरातील सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटमध्ये रूपांतरित करण्याचे वचन दिले होते. मात्र आता 2024 मधील पावसाला आला असूनही ही कामे अद्याप पूर्ण न झाल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. अगदी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीही या समस्येवर प्रकाश टाकला.

भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधी मांडून प्रकल्पाची स्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी केली आणि कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले आहे का असा सवाल केला. त्यावर हे काम टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झालेली नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया झाली असून, दुसऱ्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील 212 रस्त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी 208 रस्त्यांची नवीन निविदा मागविण्यात आलेली आहे. दोन्ही टप्प्यांतील रस्ते वेगवेगळे असून पहिल्या टप्प्यातील कोणत्याही रस्त्याचा दुसऱ्या टप्प्यातील कामांमध्ये समावेश केलेला नाही. पहिल्या टप्प्यातील एकूण 114 रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास येत असून पश्चिम उपनगरात 246 व पूर्व उपनगरात 89 रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. (हेही वाचा: Mumbai Coastal Road Update: मुंबईकरांना दिलासा! उद्यापासून सुरु होणार कोस्टल रोडचा हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान प्रवासाचा टप्पा, जाणून घ्या वेळ)

हमी कालावधीत रस्त्यावर खड्डा पडल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून योग्य ती दुरुस्ती विनामूल्य करुन घेण्यात येते. तसेच याबाबत कंत्राटदाराकडून दिरंगाई झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते, असे सामंत यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत शहर विभागातील पहिल्या टप्प्यात रस्त्याच्या कामाकरिता नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदार मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांच्या रस्त्यांच्या कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्यामुळे व त्यांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे महानगरपालिकेमार्फत सदर कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे व त्याची अनामत रक्कम व कंत्राट जप्त करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मे.रोडवेज यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळविले असल्यास त्याबाबची माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.