Aarey Forest: आरे जंगलात मुंबई पोलिस आणि पर्यावरण प्रेमींमध्ये संघर्ष पेटला, शेकडो आंदोलक ताब्यात
एका रात्रीच शेकडो झाडं कापण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींनीदेखील आरे जंगलात धाव घेतली. मात्र पोलिस सुरक्षेमध्ये झाडं तोडण्याचं काम सुरू असल्यानं या भागात तणावाची स्थिती होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो कार शेडसाठी आरे जंगलात वृक्षतोडीविरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा झाडं कापण्यास सुरूवात झाली. एका रात्रीच शेकडो झाडं कापण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींनीदेखील आरे जंगलात धाव घेतली. मात्र पोलिस सुरक्षेमध्ये झाडं तोडण्याचं काम सुरू असल्यानं या भागात तणावाची स्थिती आहे. 'मुंबई मेट्रो-3' प्रकल्प' साठी दिलासादायक बातमी; 'आरे बचाव'च्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
शेकडो मुंबईकर आणि पर्यावरण प्रेमींकडून मागील काही दिवसांपासून आरे बचाव साठी विविध स्तरांवर निषेध केला जात आहे. आबालवृद्धांनी आरे बचाव मोहिमेत सहभाग घेऊन झाडं न तोडण्याचं आवाहन केलं आहे. न्यायालयापर्यंत पोहचलेला हा वाद आता चिघळायला सुरूवात झाली आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना रात्री शांत राहण्याचं आणि मागे फिरण्याचं आवाहन केले होतं मात्र जसाजसा विरोध वाढत गेला तसा सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेण्यास सुरूवात केली. आज 5 ऑक्टोबरच्या पहाटेपर्यंत सुमारे 100 हून अधिक आंदोलक पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.
ANI Tweet
#WATCH: People gathered in protest at #AareyForest against the felling of trees there, earlier tonight. They were later removed from spot by police. Bombay HC has dismissed all petitions against BMC decision which allowed felling of more than 2700 trees there, for metro car shed. pic.twitter.com/saT4MaHWsq
— ANI (@ANI) October 4, 2019
पोलिस आणि पर्यावरण प्रेमींचा आरे जंगलातील संघर्ष पाहता आरेचा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. सध्या या परिसरात जाण्यासाठी पोलिसांनी बंदी घातली असून कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली
मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी आरेमधील 2700 झाडे तोडण्याच्या निर्णयालादिला. या निर्णयावर आक्षेप घेत पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. 4 ऑक्टोबरला न्यायालयाकडून 'आरे बचाव प्रकरणी' या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता मेट्रोचं कारशेड आरेमध्ये बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
'आरे हे जंगल नाही' असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून निर्णय देण्यात आला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2019 08:56 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
