QuickLY
Socially
मुंबई महापालिकेने (BMC) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना पुन्हा नोटीस पाठवली आहे. त्यांना मुंबईतील जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम (Unauthorized construction) काढण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी त्यांना 15 दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. सध्या शिवसेनेचा (Shivsena) कार्यकाळ संपला आहे, मात्र ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) पुनर्स्थापित करण्याच्या तयारीचे कारण देत निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली असून बीएमसीमध्ये प्रशासक नेमण्यात आला आहे. एकूणच बीएमसीमध्ये शिवसेनेची मजबूत पकड असून भाजप नेते नारायण राणे आणि त्यांची दोन मुले नितेश आणि नीलेश राणे हे शिवसेनेवर आक्रमक झाले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी नारायण राणे आणि नितेश राणे यांनाही अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांनी बीएमसीची ही नोटीस राजकीय सूडबुद्धीच्या भावनेतून केलेली कारवाई असल्याचे म्हटले आहे. नारायण राणे यांच्या पत्नी आणि मुलाला 16 मार्च रोजी बजावलेल्या नोटीसमध्ये बीएमसीने म्हटले आहे की, राणेंनी त्यांच्या बंगल्यावरील अनधिकृत बांधकाम हटवले नाही, तर मुंबई महापालिका ते बांधकाम पाडेल आणि बंगला मालकाकडून झालेला खर्चही वसूल करेल. हेही वाचा CM Uddhav Thackeray on AIMIM: एमआयएमची ऑफर म्हणजे भाजपचा व्यापक कटाचा भाग, शिवसेनेशी युती शक्यच नाही; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्पष्ट भूमिका
कोस्टल रेग्युलेटरी झोन नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी राणे कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या बंगल्याची पाहणी करण्यासाठी बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांचे पथक 21 फेब्रुवारी रोजी जुहू परिसरात आले होते. बीएमसीच्या आधीच्या नोटीसला उत्तर देताना, 11 मार्च रोजी, राणे कुटुंबाच्या वकिलांनी आरोप फेटाळून लावले होते आणि बीएमसीची कारवाई शिवसेनेने राजकीय सूडबुद्धीने केली होती. बीएमसीने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की बंगल्याच्या मालकाने कायद्यानुसार प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे.
गेल्या वेळी नारायण राणेंना यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती, तेव्हा नारायण राणे यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे खासगी निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीमध्ये बेकायदा बांधकाम असल्याचा आरोपही केला होता. भाजप आणि शिवसेनेचे युती सरकार. राजकीय सूडबुद्धीने कंगना राणौतच्या बंगल्यावर जसा हातोडा मारण्यात आला, त्याचप्रमाणे तिच्या बंगल्यावरही कारवाईची तयारी सुरू असल्याचे ते सांगतात.
