Horse | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

Horse Carriage Ban: मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) घोड्यांच्या बेकायदेशीर वापराशी संबंधित तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. ज्यामध्ये घोड्यांच्या बेकायदेशीर शर्यती आणि घोडागाडीवर उच्च न्यायालयाच्या बंदीचे उल्लंघन यांचा समावेश आहे. पेटा इंडिया (PETA India) आणि माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी (Maneka Gandhi) यांच्या तक्रारींनंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली. बॉम्बे हायकोर्टाने 2015 मध्ये घोडागाड्यांवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही त्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

एनएस पाटकर मार्गावर चालणाऱ्या बेकायदेशीर व्हिक्टोरिया घोडागाडीचा व्हिडिओ एका नागरिकाने शेअर केल्यानंतर गावदेवीमध्ये एका घोडागाडी चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पेटा इंडियाच्या तक्रारीनंतर, गामदेवी पोलिसांनी 31 मे रोजी गाड्यांच्या चालक आणि संभाव्य मालकाविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये प्राणी आणि पक्षी चॅरिटेबल ट्रस्ट विरुद्ध एमसीजीएम खटल्यात घोडागाड्यांवर बंदी घातली होती. बॉम्बे हायकोर्टाने 8 जून 2015 रोजी Animals and Birds Charitable Trust vs. MCGM या प्रकरणात अशा गाड्यांवर बंदी घातली होती. (हेही वाचा, Liquor Smuggling in Bihar: दारु तस्करीचा आरोप, घोड्यास नजरकैद; मालक फरार)

दरम्यान, फ्री प्रेस जर्नलने दिलेल्या वृत्तानुसार, एप्रिलमध्ये देखील 20 मार्च रोजी झालेल्या अशाच बेकायदेशीर शर्यती नंतर FIR दाखल झाली होती. या कार्यक्रमाला मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून फक्त बैलगाड्यांच्या शर्यतीसाठीच परवानगी मिळाली होती, मात्र आयोजकांनी त्यात बेकायदेशीरपणे घोड्यांच्या शर्यती समाविष्ट केल्या.

PETA India चे कायदेशीर सल्लागार आणि ‘Director of Cruelty Response’ मीत अशर यांनी मुंबई पोलिसांच्या कार्यवाहीचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले, 'बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत गामदेवी पोलिस स्टेशन व पोलीस आयुक्त देवन भारती यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. अशा बेकायदेशीर घोडागाड्या व रेसिंगवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.' त्यांनी महापालिकेला विनंती केली की, शहरातील परवानगी नसलेल्या अस्तबलांवर त्वरित कारवाई करून अशा अवैध घोड्यांचे पालन थांबवावे.

हायकोर्टाने 2015 मध्ये घोडागाड्यांना आणि तबेल्यांवर

PETA India ने त्यांच्या तक्रारीत नमूद केले की, बॉम्बे हायकोर्टाने 2015 च्या निर्णयात फक्त व्हिक्टोरिया घोडागाड्यांवरच नव्हे तर मुंबईतील तबेल्यांवरही बंदी घातली होती. मुंबई महापालिकेच्या कायद्यांतर्गत अधिकृत तबेल्यांसाठी परवाने नसल्याने ही बंदी लागू करण्यात आली होती. हायकोर्टाने त्यानंतर BMC ला सर्व बेकायदेशीर तबेले बंद करण्याचे आदेश दिले होते आणि पोलिसांना बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्देश दिले होते.

2017 मध्ये घोडागाडी चालकांसाठी पुनर्वसन योजनेला मान्यता

जुलै 2017 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या पुनर्वसन योजनेला हायकोर्टाने मान्यता दिली होती. योजनेत घोडागाडी चालकांना एकरकमी रक्कम आणि विक्रेता परवाना देऊन त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन सुनिश्चित केले जाणार होते.

मे 2018 मध्ये PETA India ने राज्याचे मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती, तसेच BMC ला राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या निधीचा वापर करण्यात यावा असे सुचवले होते.