गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात (Maratha Reservation Law) वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली, मोर्चे काढले. मात्र मराठा आरक्षण कायद्याबाबत ठोस निर्णय झालाच नाही. मात्र आज मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याबाबतचा अंतिम निकाल आज लागणार आहे. राज्यातील मराठा आरक्षण कायदा वैध आहे की नाही, याचा फैसला आज होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठ आज या प्रकरणी निर्णय देणार आहे.
राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या समर्थनात जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही.
त्यामुळे आज अखेर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता.
एकूणच या संवेदनशील विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचे खंडपीठ आज काय निर्णय देतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.