QuickLY
Socially
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला (High Court) सांगितले की, शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर देवनागरी लिपीत मराठी फलक लावण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन (AHAR) ने सादर केले की त्याचे सदस्य वाढीव कालावधीत निर्देशांचे पालन करतील, त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची याचिका निकाली काढली. नागरी संस्थेने 8 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांच्या दुकाने आणि आस्थापना विभागाने बीएमसी आयुक्तांना तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. न्यायमूर्ती आर डी धानुका आणि कमल आर खाटा यांच्या खंडपीठाने अहरच्या याचिकेवर सुनावणी करत वकील विशाल थडानी यांच्यामार्फत युक्तिवाद केला, त्यांनी नागरी संस्थेने निश्चित केलेल्या 31 मे च्या प्रारंभिक मुदतीच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, BMC ने दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या अटी) कायद्याच्या कलम 36A अंतर्गत साइनबोर्ड बदलण्यासाठी नवीन आवश्यकता विहित केल्या होत्या आणि त्याद्वारे जारी केलेल्या दुरुस्तीने निश्चित कालावधी निर्धारित केलेला नाही.
तथापि, नागरी संस्थेने वृत्तपत्रातील जाहिरातींद्वारे 31 मे ही अंतिम मुदत जाहीर केली आणि आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या. या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, मुदतीच्या आत आवश्यकतेचे पालन न केल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल आणि त्यामुळे याचिकेची सुनावणी होईपर्यंत अशा दंडापासून संरक्षण मिळावे. (हे देखील वाचा: Mumbai: सावधान! कोरोनानंतर आता मुंबईत स्वाइन फ्लूचा प्रसार झपाट्याने, 4 रुग्ण व्हेंटिलेटरवर)
त्यानंतर बीएमसीने सर्व दुकानांवर मराठी फलक लावण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवली होती. 8-10 दिवस शहराचे सर्वेक्षण करून आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यात म्हटले आहे. मात्र शुक्रवारी, बीएमसीच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की त्यांनी या वर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवली आहे.
