Pregnant women | (Photo Credit: Pixabay)

बॉम्बे हाय कोर्टाने (Bombay High Court) मुंबईमध्ये एका 25 आठवडे गरोदर असलेल्या अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान या मुलीला मुंबई महानगर पालिकेच्या केईएम हॉस्पिटलच्या बोर्डाने (KEM Hospital) गर्भपात न करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र तरी देखील तिची मानसिक आणि शारिरीक स्थितीच्या आधारे ही अपवादात्मक परवानगी देण्यात आली आहे. बलात्कार पीडीता 17 वर्षांची आहे.

जस्टिस K K Tated आणि मिलिंद जाधव यांनी मंगळवारी (30 जून) केलेल्या सुनावणीमध्ये हा निर्णय दिला आहे. या मुलीच्या वडिलांकडून करण्यात आलेल्या यचिकेमध्ये तिला 25 आठवड्याच्या बाळाचा गर्भपात करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. बलात्कार झालेल्या या मुलीची वाकोला पोलिस स्थानकामध्ये तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.

सध्याच्या मेडिकल टरर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी अ‍ॅक्ट नुसार महिलेला 20 आठवड्यांच्या पुढे गर्भपात करण्यास परवानगी नाही. दरम्यान त्यापुढेदेखील गर्भपात करायचा असल्यास उच्च न्यायालयाकडून त्यासाठी परवानगी आवश्यक असते.

पिडीतेने सादर केलेल्या याचिकेमध्ये हे गर्भारपण तिच्या मानसिक आणि शारिरीक आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचं कारण पुढे करत तिने गर्भपाताची परवानगी मागितली आहे. मागील आठवड्यामध्ये कोर्टाने पीडीतेला केईएम हॉस्पिटलच्या मेडिकल बोर्डासमोर सादर होऊन तिचा रिपोर्ट मागवला होता.

केईएम मेडिकल रिपोर्टमध्ये गर्भपात न करण्याचा सल्ला आहे. अल्पवयीन मुलगी एक सुदृढ बाळाला जन्म देण्यास सक्षम असल्याचं म्हटलं आहे. बाळाच्या जन्मानंतर तिच्या कुटुंबाने त्याचा स्वीकार करावा किंवा अ‍डॉप्शनसाठी द्याव याबाबत निर्णय घेण्याबाबत सांगितलं होतं. मानसिक आधार आणि समुपदेशनानंतर ही अल्पवयीन मुलगी बाळाचा सांभाळ करू शकते असे देखील अहवालात लिहले आहे.

बॉम्बे हाय कोर्टाने मात्र बलात्कारामुळे मुलीच्या मानसिक स्वास्थ्याला धोका पोहचू शकतो हे समजून घेत गर्भपाताला परवनागी दिली आहे. दरम्यान या गर्भपातामध्येही बाळ सुरक्षित जन्माला आल्यास आणि याचिका कर्त्यासह तिच्या कुटुंबाची बाळाला स्वीकारण्याची तयारी नसेल तर राज्य सरकारकडे बाळाला सांभाळण्याची असेल असे सांगण्यात आले आहे.