माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करणार, मिळणार 50 लाख रुपयांचे विमा कवच
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार माथाडी मंडळांमध्ये नोंदीत असलेल्या माथाडी कामगारांची संख्या 1 लाखांपेक्षा अधिक आहे. तसेच, शासकीय धान्य गोदाम, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, घरगुती गॅस प्रकल्प अत्यावश्यक सेवेतील खाजगी कंपन्या आदी ठिकाणी 28 हजारांपेक्षाही अधिक संख्येने माथाडी कामगार कार्यरत आहेत.
राज्यातील माथाडी कामगार (Mathadi Workers) आणि सुरक्षा रक्षक (Security Guards) यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करुन त्यांना कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकट काळात 50 लाख रुपयांचे विमान संरक्षक कवच मंजूर करण्यात यावेत, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले आहेत. याबाबतचचा सुधारित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित केला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित उपस्थित होते.
माथाडी कामगार आणि सुरक्षा कर्मचारी यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश झाल्याने त्यांना कोरोना व्हायरस संकट काळात रेल्वे प्रवास करण्यास मुभा मिळणार आहे. सुरक्षा रक्षक आणि माथाडी कामगार यांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून गणले जावे. तसेच, त्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा सुरक्षा कवच उपलब्ध करुन दिले जावे, अशी मागणी विविध संस्था, संघटनांकडून वारंवार केली जात होती. त्याबाबतचा एक प्रस्तावही कामगार विभागाने राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला.
राज्यामध्ये 36 माथाडी मंडळ स्थापन करण्यात आली आहे. या मंडळांची स्थापना 'महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत असलेल्या मंडळांतील कामगारांनाच शासन निर्णय लागू होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रेल्वेच्या माथाडी कामगारांना हा निर्णय लागू नाही. (हेही वाचा, Monsoon Session 2020: कोरोनामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याची शक्यता)
प्राप्त माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार माथाडी मंडळांमध्ये नोंदीत असलेल्या माथाडी कामगारांची संख्या 1 लाखांपेक्षा अधिक आहे. तसेच, शासकीय धान्य गोदाम, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, घरगुती गॅस प्रकल्प अत्यावश्यक सेवेतील खाजगी कंपन्या आदी ठिकाणी 28 हजारांपेक्षाही अधिक संख्येने माथाडी कामगार कार्यरत आहेत.
दरम्यान, राज्यात आजघडीला एकूण 15 सुरक्षा मंडळांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या मंडळांमध्ये नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षक हे विविध शासकीय, निमशासकीय, सिव्हिल हॉस्पिटल, शासकीय आस्थापना शासकीय मंडळे, महामंडळे, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, शासकीय कार्यालये आदी ठिकाणी काम करत आहे. याशिवाय इतर आस्थापनांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची सेवाही देत आहेत.
केंद्र सरकारने 23 मार्च 2020 ला एक परिपत्रक काढले आहे. त्या परिपत्रकानुसार ‘सुरक्षा रक्षकांची सेवा’ ही अत्यावश्यक सेवा जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच, त्यांची सेवाही कायम ठेवली आहे. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांचा समावेश अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्ती अथवा कर्मचाऱ्यांमध्ये करावा असा प्रस्ताव कामगार विभागाने सादर केला होता. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावलेल्या बैठकीत सुरक्षा रक्षक आणि माथाडी कामगारांना ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर 50 लाखांचे विमा संरक्षण कवच देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 28, 2020 10:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
