BMC (File Image)

मुंबईमधील (Mumbai) दुकानांवर देवनागरी लिपीत मराठी साईनबोर्ड (Marathi Signboard) लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली दोन महिन्यांची मुदत येत्या 25 नोव्हेंबर रोजी संपली आहे. आता बीएमसी (BMC) मंगळवारपासून या नियमाचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यास सुरुवात करणार आहे. नागरी संस्थेची दुकाने आणि आस्थापना विभागातील पथके सर्व 24 प्रशासकीय प्रभागांमधील दुकानदारांची तपासणी करतील आणि नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरलेल्यांना प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये दंड आकारतील, असे बीएमसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

जानेवारी 2022 मध्ये, सरकारने महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, राज्यभरातील दुकानांवर देवनागरी लिपीत मराठी साइनबोर्ड प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले. नियमानुसार, अक्षरांचा फॉन्ट व आकार ठळकपणे दिसणे गरजेचे आहे आणि तो साइनबोर्डवर वापरल्या जाणार्‍या इतर भाषांच्या फॉन्टपेक्षा मोठा असावा.

याबाबत फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने (एफआरटीडब्ल्यूए) सुप्रीम कोर्टात दुरुस्तीला आव्हान दिल्यानंतर, नियमांचे पालन न करणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर कारवाई करण्यापासून बीएमसीला प्रतिबंध केले गेले. मात्र, सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एफआरटीडब्ल्यूएला दोन महिन्यांची वाढीव मुदत देत मराठी साइनबोर्डचे नियम पाळण्यास सांगितले. (हेही वाचा: Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावर वेगमर्यादेचे व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर होणार कारवाई; पोलिसांना मिळाली इंटरसेप्टर वाहने)

एफआरटीडब्ल्यूएचे अध्यक्ष वीरेन शाह म्हणाले, ‘बहुसंख्य दुकानांवरील बोर्ड आधीच बदलली आहेत किंवा ते त्यांचे साइनबोर्ड बदलण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. या प्रकरणाचा आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करत नाही. एफआरटीडब्ल्यूएने दुकाने, कार्यालये आणि आस्थापनांना अंतिम मुदतीपूर्वी नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. मुंबईत 7 लाखांहून अधिक दुकाने, हॉटेल्स आणि इतर आस्थापना असल्याचे बीएमसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांना 28 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे फलक प्रामुख्याने मराठी भाषेत लावावे लागणार आहेत.