Maratha Reservation: मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी आता 15 जुलैला; सर्वोच्च न्यायालय देणार अंतरिम आदेश
कोणत्याही सुनावणीचा निकाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात देता येत नाही, असं सांगत न्यायालय नियमितपणे सुरु झाल्यावर या सुनावणीवरील निकाल देण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
Maratha Reservation Petition: मराठाआरक्षण याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या याचिकेवरील सुनावणी येत्या 15 जुलैला होणार आहे. मराठा आरक्षण याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.मात्र, कोणत्याही सुनावणीचा निकाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात देता येत नाही, असं सांगत न्यायालय नियमितपणे सुरु झाल्यावर या सुनावणीवरील निकाल देण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या याचिकेकडेल महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते.
दरम्यान, मराठा आणरणाच्या बाजूने आणि विरोधात असेलेल्या दोन्ही पक्षकारांनी आपली भूमिका मांडली. दोन्ही पक्षकारांच्या भूमिका न्यायालयाने ऐकूण घेतल्या. मात्र, दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच निर्णय दिला जाईल असे न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाना विनंती केली की, मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी. अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची बाजू मांडली. या वेळी सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, अवघ्या राज्याचे लक्ष)
Petitions challege the Bombay High Court decision permitting 12% to 13% quota to Marathas under SEBC Act
Petitioners argue that HC decision is incorrect as the State law has breached the 50% cap on reservation fixed by a Constitution Bench in the Indira Sawhney judgment
— Bar & Bench (@barandbench) July 7, 2020
दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी प्रामुख्याने एमबीबीएसच्या पदव्युत्तर प्रवेशाच्या विषयावर होती. एमबीबीएसच्या पदव्युत्तर प्रवेशाबाबत घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षा जानेवारी महिन्यातच झाल्या आहेत. या परीक्षांचा निकाल 24 जानेवारी या दिवशी लागला. निकालानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली. ही प्रक्रिया राज्य सरकारने एप्रिलपर्यंत संपवायला हवी होती. परंतू तसे घडले नाही. दरम्यानच्या काळात 4 मे रोजी मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये अशी याचिका दाखल झाली. यानंतर 9 जूनला एक याचिका दाखल झाली.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 07, 2020 01:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
