Maratha Reservation: मराठा आरक्षण प्रकरणी 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी होणार
सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयानुसार मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी आता 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सुनावणी घेतली जात असताना अनेक महत्वाची कागदपत्रे व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवता येत नाहीत असा मुद्दा पुन्हा मांडण्यात आला. अखेरीस कोरोना (Coronavirus) आटोक्यात येईपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयानुसार आता 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थागिती दिलेली नाही मात्र या काळात महाराष्ट्र सरकार द्वारे नोकर भरती (Maharashtra Government Jobs Recruitment) केली जाणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. यावर 25 ऑगस्ट रोजी निर्णय होणार आहे. जर तसा निर्णय झाला नाही तर 1 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात अंतिम सुनावणी होईल अशी अपेक्षा आहे.
ANI ट्विट
Maratha Reservation matter: Supreme court directs State of Maharashtra to not make appointments which can be termed as stay to the extent of appointments. Next date of hearing on applications raising preliminary issues is 25th August & final hearing to be held from 1st September.
— ANI (@ANI) July 27, 2020
मराठा आरक्षणाचा घटनाक्रम पाहिल्यास, डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली.ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यावरून शेवटची सुनावणी 15 जुलै रोजी पार पडली होती त्यांनतर आजपासून तीन दिवस सुनावणी होणार असे सांगण्यात आले होते मात्र आज सुनावणी आणखीन एक महिना पुढे ढकलण्यात आल्याचे समजत आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाला जयश्री पाटील (Jayshree Patil) यांनी आवाहन देत यामुळे घटनाबाह्य पद्धतीने 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भंग करण्यात आल्याचं म्हंटल आहे, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल योग्य निकष न पाळता घाईत तयार केला गेलाय असेही याचिकेत नमूद केलेले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 27, 2020 12:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
