Maratha Reservation: मराठा आरक्षण सुनावणी आता 5 फेब्रुवारीला
मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडताना म्हटले की, हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आणि किचकट आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनेक पुरावे, दाखले मांडावे लागतात. अशा वेळी व्हर्च्युअल पद्धतीने सुनावणी घेतल्यास त्यावर मर्यादा येतात. त्यामळे न्यायालयाने संबंधित प्रकरणाची सुनावणी प्रत्यक्षपणे घ्यावी अशी मागणी रोहतगी यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा समाज आरक्षण सुनावणी ( Maratha Reservation Hearing) पार पडली. आजची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या पुढची सुनावणी दोन आठवड्यांनी घेण्यात येईल, असे आदेश दिले. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकणाची सुनावणी व्हर्च्युअल पद्धतीने न होता प्रत्यक्ष व्हावी असी मागमी राज्य सरकारने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे त्या घटनापीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी राज्य सरकारच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी दोन आठवड्यांनी येत्या 5 फेब्रुवरीला सुनावणी होईल, असे सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सुरुवातीला बाजू मांडली. मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडताना म्हटले की, हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आणि किचकट आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनेक पुरावे, दाखले मांडावे लागतात. अशा वेळी व्हर्च्युअल पद्धतीने सुनावणी घेतल्यास त्यावर मर्यादा येतात. त्यामळे न्यायालयाने संबंधित प्रकरणाची सुनावणी प्रत्यक्षपणे घ्यावी अशी मागणी रोहतगी यांनी केली.
विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. या वेळी कपील सिब्बल यांनी मुकुल रोहतगी यांचाच मुद्दा पुढे नेत सर्वोच्च न्यायालायने ही सुनावणी प्रत्यक्षात घ्यावी अशी मागणी केली. याशिवाय या प्रकरणाबाबत बाजू मांडण्यास न्यायालयाने अधिक वेळ द्यावा असेही सिब्बल यांनी म्हटले. (हेही वाचा, Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी)
Maratha Quota : A Constitution Bench of the Supreme Court to hear today petitions challenging the Bombay HC verdict which upheld reservations given to Marathas in jobs and education under Maharashtra Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) Act, 2018 pic.twitter.com/fQGRjR9J0C
— Live Law (@LiveLawIndia) January 20, 2021
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली. मात्र कोणताही निर्णय दिला नाही. याबाबतीत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेतली जाईल असे सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 20, 2021 11:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
