Maharashtra Political Crisis: 'बंडखोर आमदारांचे प्रकरण विधिमंडळातच संपणार नाही, ते न्यायव्यवस्थेकडे जाईल'- महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आणि घटनातज्ज्ञ Shrihari Aney
अणे म्हणाले, ‘आमदारांची अपात्रता ही कायदेशीर युक्तिवादावर आधारित असेल. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यापूर्वी उपसभापतींना बंडखोर आमदार आणि शिवसेना यांची सुनावणी घ्यावी लागेल. घटनात्मक यंत्रणा बिघडल्यास राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात.'
शिवसेनेचे (Shiv Sena) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह अनेक आमदारांनी बंड केल्याने राज्यात राजकीय गदारोळ माजला आहे. शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची साथ सोडावी अशी या बंडखोर आमदारांची इच्छा आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकरण चिघळत असताना शिवसेनेने यातील 16 आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याची योजना आखली आहे. आता या प्रकरणावर महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आणि घटनातज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी भाष्य केले आहे. या प्रकरणाचा विधिमंडळातच निकाल लागणार नाही, तर ते न्यायव्यवस्थेकडे जाईल असे ते म्हणाले आहेत.
एएनआयनुसार, अणे म्हणाले, ‘आमदारांची अपात्रता ही कायदेशीर युक्तिवादावर आधारित असेल. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यापूर्वी उपसभापतींना बंडखोर आमदार आणि शिवसेना यांची सुनावणी घ्यावी लागेल. घटनात्मक यंत्रणा बिघडल्यास राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात. परंतु महाराष्ट्रात आजवर तशी परिस्थिती आलेली नाही. गुवाहाटी आणि मुंबईतील दोन्ही गटांकडून प्राप्त झालेल्या विनंती पत्रांच्या स्वरूपावर या ठिकाणी उपसभापती न्यायालय म्हणून काम करतील.’
Mumbai | The disqualification of MLAs will be based on a legal argument. The Dy Speaker will have to grant them (rebel MLAs and Shiv Sena) a hearing before deciding on the disqualification of MLAs: Shrihari Aney, Former Advocate General of Maharashtra and Constitutional Expert pic.twitter.com/Srmxrawod0
— ANI (@ANI) June 25, 2022
This matter will not get over in Legislature only, it will go to the Judiciary. Such matters are brought to the High Court or Supreme Court on a special basis. A judicial review is demanded by the aggrieved in the court: Shrihari Aney, Former Advocate General of Maharashtra
— ANI (@ANI) June 25, 2022
ते पुढे म्हणाले, ‘हे प्रकरण केवळ विधिमंडळातच संपणार नाही, तर न्यायपालिकेपर्यंत जाईल. अशा बाबी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष आधारावर मांडल्या. न्यायालयीन फेरविचाराची मागणी पीडितांनी कोर्टात केली आहे.’ काल याबाबत बोलताना शिवसेना नेत्या डॉ नीलम गोर्हे म्हणाल्या होत्या, ‘गुवाहाटीतील (बंडखोर) आमदारांसाठी एकच पर्याय आहे की त्यांनी स्वतःचा गट तयार करावा किंवा कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे. त्यांना शिवसेनेचे नाव वापरता येणार नाही. त्यामुळे संख्याबळावर आपणच खरी शिवसेना असा करण्यात आलेला दावा चूकीचा आहे. (हेही वाचा: स्वत:च्या बापाच्या नावाने मते मागा, उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पहिल्यांदाच थेट हल्लाबोल)
दरम्यान, याआधी एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामिल झालेल्या शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षाने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केलेल्या मागणीवरुन ही नोटीस बजावली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 25, 2022 04:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
