महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ (Photo Credit : Youtube)

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशप्रकियेमध्ये मराठा समाजाला 16 % आरक्षण देण्याबाबतच विधेयक आज विधानपरिषद आणि विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून पीजी मेडिकल कोर्समध्ये विद्यार्थ्यांना 16% आरक्षणाद्वारा प्रवेश देण्याबाबत न्यायालयात वाद सुरू होते. नागपूर खंडपीठासोबत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. पूर्वी केवळ अध्यादेश असलेले हे आरक्षण आज विधिमंडळात विधेयक मांडून ते मंजूर करण्यात आलं आहे. Maharashtra PG Medical Admission 2019: मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रीयेतील मराठा आरक्षण अध्यादेशा विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

ANI Tweet: 

महाराष्ट्रातील पीजी मेडिकल आणि डेंटलच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेमध्ये एसईबीसी (आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्ग) आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यापूर्वी 30 नोव्हेंबरला राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

एसईबीसी आरक्षणाचा फायदा शैक्षणिक आणि नोकरीच्या ठिकाणी मिळवत 16% आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने लागू केला आहे. मात्र पीजी मेडिकल अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया यापूर्वी सुरू झाल्याचा दावा करत ओपन कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान मुंबई विद्यापीठाच्या नागपूर खंडपीठाने 16% आरक्षणाला स्थगित करत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेला आव्हान दिलं होतं.