एअर इंडिया (Photo Credit: PTI)

Air India Building News: महाराष्ट्र सरकारने राज्य सचिवालयापासून अवघ्या 600 मीटर अंतरावर असलेल्या नरिमन पॉइंट येथील नामांकित 23 मजली एअर इंडिया इमारत अधिग्रहित केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने ही इमारत 1,601 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे या इमारतीची मालकी राज्य सरकारकडे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. प्रसिद्ध वास्तुविशारद जॉन बर्गी यांनी डिझाइन केलेली प्रतिष्ठित एअर इंडिया इमारत 1974 मध्ये उभारण्यात आली होती. जी राज्य सरकारकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमीनीवर उभारण्यात आली होती.

एअर इंडियाने 2018 मध्ये आपले मुख्यालय नवी दिल्ली येथे हालवले. त्यानंतर पाच वर्षांनी, मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेचा भाग म्हणून इमारत विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी इच्छुक पक्षांकडून बोली मागवण्यात आल्या. एअर इंडियाने सुरुवातीला 2,000 कोटी रुपयांची मागणी केली. या इमारतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने 1,400 कोटी रुपये, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (JNPT) 1,375 कोटी रुपये आणि आयुर्विमा महामंडळाने 1,200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. ज्यामध्ये राज्य सरकारने बाजी मारली. दरम्यान, 2019 मध्ये सरकार बदलल्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला. एकनाथ शिंदे सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर, एअर इंडियाशी पुन्हा वाटाघाटी सुरू केल्या. ज्या पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारने आपली बोली, 1,601 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली.

राज्य सरकारच्या बुधवारी (8 नव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एअर इंडिया इमारत खरेदीच्या सुधारित प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता दिली. सरकारने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीसाठी एअर इंडियाकडून अंदाजे 250 कोटी रुपये अवास्तव उत्पन्न आणि व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. सन 2012 मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर सरकारी कार्यालयांचा विस्तार आणि विकेंद्रीकरण करण्यात आले. परिणामी असंख्य सरकारी कार्यालये आणि विभाग शहराच्या विविध भागात विखुरले गेले आहेत. त्यापैकी काही राज्य सचिवालयापासून दूर आहेत. या कार्यालयांसाठी राज्य सरकार वार्षिक सुमारे 200 कोटी रुपये भाडे देते, असे बोलले जाते. एअर इंडियाच्या इमारतीच्या संपादनामुळे सुमारे 46,470 चौरस मीटर कार्यालयीन जागा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे राज्याच्या जागेचा प्रश्न कमी होईल. नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची पुष्टी एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने केली.

सध्या या इमारतीची मालकी Air India Assets Holding Limited या कंपनीच्या मालकीची आहे. ही कंपनी 2018 मध्ये केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाने एअर इंडियाच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन केली होती. इमारतीचे नऊ मजले सध्या रिकामे आहेत, तीन मजल्यांमध्ये जीएसटी कार्यालये आणि आठ मजले आयकर विभागाच्या ताब्यात आहेत. तळमजला आणि पहिला मजला अजूनही एअर इंडियाच्या ताब्यात आहे, परंतु सरकारने विनंती केली आहे की इमारत कोणत्याही बोजाशिवाय हस्तांतरित करावी.