दरडोई उत्पन्नात घसरण झाल्याने महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर, आर्थिक सर्वेक्षणातून उघड

(फोटो सौजन्य - फेसबुक )

महाराष्ट्र् अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून आज विधानसभेत राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नात घसरण होत पाचव्या क्रमांकावर पोहचल्याची माहिती सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. राज्यावर 4 लाख 71 हजार 642 कोटी रुपयांचे कर्ज असून महसूल तूट 20 हजार 293 कोटी रुपयांनी अधिक झाली आहे. तसेच वित्तीय तूट ही 61 हजार 670 कोटीवर पोहचली आहे. परंतु राज्याच्या विकासदरात जवळजवळ 5.7 टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. अहवालातून महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 91 हजार 737 रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडू नंतर दरडोई उत्पन्नासाठी महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.

आर्थिक अहवालानुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभुमीवर सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवरील भार 24 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे. राज्यात बेरोजागारीचा दर 8.3 टक्के आहे. त्या तुलनेत कर्नाटक 4.3 टक्के, गुजरात 4.1 टक्के आणि पश्चिम बंगालमध्ये 7.4 टक्के आहे.(मालमत्ता कर न भरणाऱ्या विरोधात पालिकेचा कठोर कारवाईचा बडगा: कार सोडवण्यासाठी थकबाकीदाराने भरले 50 लाख रुपये)

2018-19 वर्षात राज्यात 73 लाख 50 हजार रोजगार निर्मिती झाली होती. मात्र 2019-20 वर्षात रोजगारात घट होऊन तो 72 लाख 3 हजारावर आला आहे. दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक राज्यात परदेशी गुंतवणूक अधिक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. परंतु गुजरात राज्यात परदेशी गुंतवणूक दुप्पट झाली आहे.