Maharashtra Cabinet Ministers: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील 20 पैकी 15 मंत्र्यांवर फौजदारी खटले दाखल: ADR
CM Eknath Shinde And Devendra Fadnavis (Photo Credit - Twitter)

नव्या महाराष्ट्र सरकारच्या 75 टक्के मंत्र्यांवर (Maharashtra’s Ministers) गुन्हे दाखल आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील 55 टक्के मंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले घोषित केले आहेत. 9 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर महाराष्ट्रात आता मुख्यमंत्र्यांसह 20 मंत्री आहेत. 18 नवीन चेहऱ्यांसह मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि महाराष्ट्र इलेक्शन वॉचने 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या सर्व मंत्र्यांच्या स्व-प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

त्यात असे आढळून आले की सरकारमधील 20 पैकी 15 मंत्र्यांवर फौजदारी खटले आहेत, त्यापैकी 13 (65%) वर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. शिंदे सरकारमधील सर्व 20 मंत्री कोट्यधीश असून त्यांचे सरासरी उत्पन्न 47.45 कोटी आहे. सर्वाधिक संपत्ती मलबार हिलचे आमदार आणि मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे आहे. त्यांनी 441.65 कोटींची संपत्ती जाहीर केली आहे. सर्वात कमी संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांमध्ये पैठण मतदारसंघाचे आमदार आणि मंत्री भुमरे संदीपान राव आसाराम यांचा समावेश आहे, ज्यांनी 2.52 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली आहे.

यापैकी 18 मंत्र्यांवर कर्जही आहे. यामध्ये सर्वाधिक 283.36 कोटी रुपयांचे दायित्व प्रभात लोढा यांच्यावर आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सर्वाधिक 18 गुन्हे असून त्यापैकी एक गंभीर आहे. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर चार गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आठ मंत्री म्हणजे 40 टक्के 10वी आणि 12वी पर्यंत शिकलेले आहेत. (हेही वाचा: Udayanraje Bhosale On Shiv Sena: शिवसेना पक्षातील घडामोडींवरुन उदयनराजे भोसले यांचा उद्धव ठाकरे यांना टोला)

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा 40 दिवसांनी विस्तार करण्यात आला. ज्यामध्ये 18 नवीन मंत्र्यांनी शपथ घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या कोट्यातील नऊ मंत्र्यांनी आणि त्यांच्या मित्रपक्ष भाजपच्या नऊ नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला स्थान देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे शिंदे सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले.