Devendra Fadnavis And Eknath Shinde (Photo Credit - Twitter)

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet) आज बैठक पार पडली आहे. सणासुदीच्या शॉर्ट ब्रेक (Short Break) नंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet News) घेण्यात आली. अखेर आज ही बहूप्रतिक्षित बैठक पार पडली आहे. तरी सप्टेंबरमध्ये (September) पार पडलेली ही पहिलीचं बैठक आहे. या बैठकीत राज्याच्या विविध महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दरम्यान अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर पूरग्रस्त (Flooded) भागातील नागरिकांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. तसेच या बैठकीत नाशिक (Nashik) जिल्ह्यासंबंधी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी (Godavari) प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सिन्नर (Sinnar) येथील दिवाणी न्यायालयाचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे. सिन्नरमध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

 

कोरोना रुग्णाचं (Corona Patients) राज्यातील प्रमाण कमी झालं असलं तरी गेल्या काही दिवसात लसीकरणाचा (Vaccination) वेग मंदावला आहे. याचं पार्श्वभुमिवर कोविड प्रतिबंधक लसीची बूस्टर (Covid Vaccination Booster Dose) मात्रा देण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (CM Eknath Shinde) दिले आहे. तसेच कोविड (Covid) काळात कंत्राटी सेवा बजावलेल्यांना सार्वजनिक आरोग्य खात्यामधील (Health Department) भरतीवेळी अशी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांची गुणांकन कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह (CM Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. (हे ही वाचा:- Devendra Fadnavis: 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा कालावधी सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा करणार- देवेंद्र फडणवीस)

 

 

राज्यात पाळीव पशुप्राणी लम्पी (Lumpi) आजार पसरताना दिसत आहे. पशुवैद्यकीय विभागाकडून आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे तरी आजारापासून पशुधन वाचविण्यासाठी यंत्रणेने तातडीने पावले उचलण्याच्या सुचना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार असल्याची घोषणा या बैठकीत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune) व नागपूर (Nagpur) खंडपीठास मुदतवाढ करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले आहेत. तसेच केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्यासाठी विशेष योजना राबविणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत दिलेली आहे.