Eknath Shinde, Devendra Fadnavis | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

मंत्रिमंडळ विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) पार पडल्यानंतर लेगच दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच आज (10 ऑगस्ट) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कही महत्त्वाचे निर्णय जरुर घेण्यात आले. मात्र, खातेवाटपाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे पुढे आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंत्रिमंडळात झालेल्या चर्चा आणि निर्णयाबाबत माहिती दिली. खातेवाटपाबाबत बोलण्यास मात्र दोन्ही नेत्यांनी नकार दिला. सूचक मौन बाळगले. त्यामुळे आगोदर मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आणि खातेवाटप रखडणार का? असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार काल (9 ऑगस्ट) पार पडला. एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप अशा दोन्ही बाजूंच्या प्रत्येकी 9 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले सर्वजण हे कॅबिनेट मंत्री आहेत. विशेष म्हणजे या शपथविधी सोहळ्यात एकाही राज्यमंत्र्याचा समावेश नाही. तसेच, एकाही महिलेला मंत्री म्हणून संधी देण्यात आली नाही. (हेही वाचा, Maharashtra Cabinet Expansion: नव्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री कोट्याधीश; जाणून घ्या कोणाकडे किती संपत्ती)

मंत्रिमंडळ यादी (पक्षनिहाय)

एकनाथ शिंदे गट

तानाजी सावंत, उदय सामंत, संदीपान भुमरे, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील

भाजप

गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश खाडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण, विजयकुमार गावित, मंगलप्रभात लोढा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेयांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे ओढावणाऱ्या परिस्थिती दिली जाणारी नुकसानभरपाईचा मोबादला वाढविण्यात आला आहे. हा मोबदला निश्चितच एनडीआरएपद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यापेक्षाही अधिक असणार आहे. तसा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाला विलंब झाल्यामुळे होणाऱ्या वाढीव खर्चालाही मान्यता देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मेट्रो प्रकल्प हा 2021/22 पर्यंत पूर्ण झाल्यास त्याला 21 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत होता. मात्र, तो आता लांबणीवर पडल्याने खर्चातही वाढ झाली. ढोबळमाणाने या खर्चात 10 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्या वाढीव खर्चासही आज मान्यता देण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले.