Maharashtra Legislature | (File Photo)

Maharashtra Government Schemes 2025: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Decisions 2025) घेण्यात आले. यामध्ये ग्रामीण न्यायप्रणाली सुधारणा, पायाभूत सुविधा, पशुवैद्यकीय शिक्षण आणि डेटा धोरण यांचा समावेश आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक ही प्रत्येक आठवड्याच्या विशिष्ट दिवशी पार पडते. आज (मंगळवार 22 एप्रिल) रोजी पार पडलेली बैठक ही विद्यमान सरकारची 13 वी बैठक होती. या बैठकीस राज्य मंत्रिमंडळाचे अपवाद वगळता जवळपास सर्वच मंत्री उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती खाली दिली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यातील प्रमुख निर्णय खालील प्रमाणे:

पुण्यातील पौडमध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापनेस मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील पौड (मुळशी तालुका) येथे सध्या कार्यरत असलेल्या लोकअदालतीच्या जागी नियमित दिवाणी न्यायालय व प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेत गती येणार असून स्थानिकांना न्याय मिळवणे सुलभ होणार आहे. यासाठी 16 नवीन पदे निर्माण करून ₹1.64 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देणार वार्षिक 6,000 रुपये; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय)

सरकारी वेतनासाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास मंजुरी

राज्य शासनाने ठाणे जनता सहकारी बँकेत वेतन आणि पेन्शन वितरणासाठी खाते उघडण्यास मान्यता दिली आहे. ही बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे राज्य शासनाचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांचे व्यवहार याठिकाणी होणार आहेत.

पुनर्वसित 332 गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी ₹599 कोटींची मंजुरी

सन 1976 पूर्वी तयार झालेल्या सिंचन प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित 332 गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर नागरी सुविधा सुधारण्यासाठी ₹599.75 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी ₹424.60 कोटी तत्काळ वितरित करण्यात येणार असून उर्वरित ₹175 कोटी मागील मंजुरीच्या अटीवर अवलंबून आहे.

महाराष्ट्र राज्य डेटा धोरणास मान्यता

राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य डेटा धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणामुळे सरकारी विभागांमधील डेटा प्रभावीपणे वापरता येणार असून धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होणार आहे. या अंतर्गत Maharashtra State Data Authority स्थापन करण्यात येणार असून हे प्रकल्प MITRA (Maharashtra Institution for Transformation) आणि World Bank यांच्या सहकार्याने राबवले जाणार आहेत.

परळी आणि बारामती येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी

परळी (बीड) आणि बारामती (पुणे) येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिपत्याखाली नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण ₹671.77 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून प्रत्येकी 80 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असणार आहे. यासाठी 276 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात सुधारणा मंजूर

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 1955 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये जमीन संपादनाच्या अंतिम मुदती व इतर अंमलबजावणी प्रक्रियेबाबत सूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. March 2025 पर्यंतच्या प्रकल्पांमध्ये कायदेशीर अडथळा येऊ नये यासाठी आदेशजारी अधिनियम देखील प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, हे निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास, न्यायव्यवस्था बळकटीकरण, शैक्षणिक अधोरेखा सुधारणा, वित्तीय decentralization आणि डिजिटल गव्हर्नन्सकडे असलेल्या कटिबद्धतेचे प्रतिक आहेत, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.