Maharashtra Budget 2022 Highlight: कृषी, सिंचन, नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान; अजित पवार यांच्याकडून MVA सरकारचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर

Maharashtra Budget 2022 | | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session) अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. वर्ष 2022-23 या वर्षासाठी असलेल्या या अर्थसंकल्पात विविध विकास योजना आणि करप्रणालीवल भर देण्यात आला आहे. प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कार्य आणि पर्यावरण या विषयांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातील काही ठळक मुद्दे इथे पाहा. कोरोना व्हायरस महामारी, त्यामुळे घेण्यात आलेला लॉकडाऊन, वाढलेली महागाई आणि बेरोजगारी आदी मुद्द्यांवरुन राज्य सरकार जनतेला काय दिलासा देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सिंचन प्रकल्पांवर भर

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कोकण आणि परभणी कृषी विद्यापीठाला प्रत्येकी 50 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली. याशिवाय सिंचन प्रकल्पांवरही लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले असून, येत्या 2 वर्षांत 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. संभाजीराजे महाराजांचं स्मारक हवेली येथे उभारण्यात येईल. त्यासाठी 250 कोटीची तरतूद करुन देण्यात आली आहे अशी माहिती अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान दिली. मुंबईतील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाला 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय सुदृढ पशुधनासाठी 3 फिरत्या पशुशाळा उभारण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. मुंबईतही पशुवैद्यकीय रुग्णालयाला 10 कोटी रुपयांचा निधी आणि सदृढ पशुधनासाठी 3 फिरत्या पशुशाळा उभारण्यात येणार आहेत. (हेही वाचा, Maharashtra Budget 2022: अर्थमंत्री अजित पवार विधिमंडळात आज सादर करणार महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प)

ट्विट

#थेटप्रसारण:-

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री @AjitPawarSpeaks हे राज्याचा २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत.#Live#MahaBudget2022#महाबजेट2022#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन https://t.co/q4wTTCfYOk

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 11, 2022

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपयांचे अनुदान

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हे अनुदान पूर्वी 50 हजार इतके होते. आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी यंदाच्या वर्षात 60 हजार कृषी पंपांना वीज देण्याचे महाविकासआघाडी सरकारचे लक्ष्य आहे. तसेच 1 लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस आहे. जलसंपदा विभागाला आणखी सक्षम करुन चालणा देण्यासाठी 13 हजार 252 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय शेततळ्यांच्या अनुदानाच्या रकमेतसुदधा वाढ करण्यात आली आहे.