Nawab Malik | (Photo Credits: Facebook)

स्थानिक न्यायालयाने (Local court) सोमवारी महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना मुंबई भाजप युवा शाखेचे माजी अध्यक्ष मोहित भारतीय (Mohit Bhartiya) यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी बदनामीच्या तक्रारीवर नोटीस जारी केली आहे. ज्याने एनसीबीच्या (NCB) नंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्याने त्यांची आणि त्यांच्या मेहुण्यांची बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या महिन्यात एका क्रूझ जहाजावर छापा टाकला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की प्रथमदर्शनी मलिकच्या विधानांमुळे तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 500 मानहानी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) गेल्या महिन्यात मुंबई किनारपट्टीवरील क्रूझ जहाजावर छापा टाकला आणि जहाजावर ड्रग्ज जप्त केल्याचा दावा केला. त्यानंतर एजन्सीने क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणी बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानसह 20 जणांना अटक केली. आर्यन खान आणि इतर काहींना नंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. मलिक यांनी क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणाला बनावट म्हणून वारंवार संबोधले आहे. तसेच एनसीबीचे मुंबई झोनल संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर अनेक आरोप केले आहेत, ज्यांनी आरोप नाकारले आहेत. हेही वाचा ST Workers Strike: कर्मचारी आंदोलन आणि एसटी महामंडळ विलीन करण्याबाबत परीवहन मंत्री अनिल परब यांची प्रतिक्रिया

भारतीय यांनी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटसमोर दाखल केलेल्या तक्रारीत दावा केला आहे की, मलिक यांनी 9 ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एनसीबीचा छापा आणि आर्यन खानसह अनेकांना अटक करून त्यांची आणि त्याचा मेहुणा ऋषभ सचदेव यांची हेतूपूर्वक आणि हेतुपुरस्सर बदनामी केली. सोमवारी न्यायदंडाधिकारी पीआय मोकाशी यांनी आदेशात नमूद केले की भारतीय दंड संहितेच्या कलम 500 अंतर्गत मलिक यांच्यावर प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी मलिकच्या पत्रकार परिषदेतील कागदपत्रे आणि व्हिडिओ क्लिपचा अभ्यास केला आहे. आरोपी नवाब मलिकने बोललेले शब्द असे होते की त्यामुळे तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली हे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 500 नुसार शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी आरोपी नवाब मलिक विरुद्ध जारी प्रक्रिया, कोर्टाने सांगितले आणि पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी ठेवली.