QuickLY
Socially
राज्यात सुरु असलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (Maharashtra State Road Transport Corporation) कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike) आणि हे महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करुण घेण्याबाबत एसटी कर्मचारी करत असलेली मागणी, याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. अनिल परब हे प्रसारमाध्यमाशी बोलत होते. अनिल परब यांनी माहिती दिली की, राज्यात सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे.
परब यांनी या वेळीसांगितले की, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व यंत्रणा कामाला लावून आम्ही दुपारी 3 वाजता अध्यादेश काढला. न्यायालयाने आम्हाला जे निर्देश दिले होते त्याचे सर्व निर्देश आम्ही पाळले. सर्व गोष्टींचा त्यात उल्लेख करुन आम्ही ही तशी बैठक घेऊन कार्यवाही केली. आता आम्हाला न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा आहे. न्यायालयाचे आदेश अद्याप आम्हाला मिळाले नाहीत. (हेही वाचा, MSRTC Employees Strike: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप, एकूण 223 आगारातील बससेवा बंद)
न्यायालयाचे निर्देश काय?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत बोलताना परब यांनी सांगितले की, न्यायालयाने आम्हाला जे निर्देश दिले की, आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत समितीबाबत अध्यादेश काढावा. 4 वाजता या समितीची पहिली बैठक गठीत करावी. तसेच याच बैठकीत विलिनीकरणाच्या बाबतीत पुढील दहा दिवसात बैठका घेऊन, कार्यवाहीला प्रारंभ करावा आणि १२ आठवड्याच्या आतमध्ये सर्व युनियनशी बोलून समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावा आणि तो न्यायालयात द्यावा. नंतर हा अहवाल न्यायालयाला द्यावा.
विलीनिकरण हा धोरणात्मक निर्णय
एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्याबाबत सखोल आणि सविस्तर विचार करावा लागणार आहे. तो निर्णय घाईगडबडीने घेता येणार नाही. त्यामुळे याबाबत येत्या काही दिवसात सविस्तर विचार करुन सर्व संघटनांशी विचारविनिमय करुन निर्णय घेतला जाईल, असे परब यांनी सांगितले.
