Ladki Bahin Yojana | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्य सरकारने अनेकदा ग्वाही देऊन देखील लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) बंद होणार का? ही चर्चा थांबायचे नाव घेत नाही. विरोधक आणि जनमानसातही या ना त्या कारणाने ही योजना सातत्याने चर्चेत आहे. अलिकडेच रायगड आणि इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली. कारण अनेक लाभार्थ्यांना अपत्र करण्यात आले. त्यामुळे सातत्याने या योजनेच्या कायम राहण्यावर शंका घेतली जात आहे. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्वत:च स्पष्टीकरण दिले आहे. काही झाले तरी ही योजना बंद होणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

तारांबळ होते पण मार्ग काढू

राष्ट्रावादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांनी अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोल्हापूर येथे पक्षप्रवेश केला. अजित पवार यांच्या पक्षाची ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. दरम्यान, याच कार्यक्रमात बोलत असताना अजित पवार यांनीक लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही याबाबत जाहीर ग्वाही दिली. ते म्हणाले, आमच्याकडे आणखी पाच वर्षे आहेत. त्यामुळे आमच्या काळात तर ही योजना बंद होऊ देणार नाही. अर्था, अर्थमंत्री म्हणून माझी थोडीशी तारांबळ होते. पण यावरही मार्ग काढू. पण योजना बंद होणार नसल्याचे त्यांनी छातीठोकपणे सांगितले. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना आणि आतली गोष्ट; अजित पवार यांनी बरंच काही सांगितलं)

आश्वासनपूर्ती तूर्तास तरी नाही

लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांना राज्य सरकारकडून प्रति महिना 1500 रुपये दिले जाता. ही योजना प्रामुख्याने महिलांसाठीच राबवली जात आहे. त्यामुळे योजनेचे सर्व लाभार्थी सहाजिकच महिला आहेत. विधानसभा निवडणूक प्रचार आणि त्यानंतर सत्तेत आल्यावर देखील राज्य सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति महिना मिळणाऱ्या पंधराशे रुपयांमध्ये आणखी 600 रुपयांची भर घालत ती रक्कम 2100 रुपये केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र सत्तेवर येऊन बराच काळ उलटला आणि राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले असले तरी, राज्य सरकारने 2100 रुपयांबाबत चकार शब्द काढला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून तूर्तास तरी आश्वासन पूर्ती होणार नसल्याचे चित्र आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: पैसे मिळूनही लाडकी बहीण ठरणार अपात्र! अजित पवार यांनी स्पष्टच सांगितले)

दरम्यान, विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने योजना सुरु केली. या योजनेसाठी निकष आणि पात्रता असून देखील त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. ज्यामुळे योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून अर्ज दाखल केलेल्या सर्व अर्जदारांना सरसकट पैसे वाटण्यात आले. ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठाच आर्थिक भार पडला. आता तो कमी करण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा निकष आणि पात्रता यांचा आधार घेत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.