
पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालय (Deenanath Mangeshkar Hospital) मध्ये एका गर्भवतीचा मृत्यू झाला आहे. ही मृत महिला भाजप आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहायक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी आहेत. दरम्यान तनिषाच्या कुटुंबाने दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे. अमित गोरखे यांनी स्वतः या प्रकरणी विधानसभेत प्रश्न विचारणार असल्याचं सांगितले आहे. दरम्यान या घटनेनंतर अनेक आमदारांनी तनिषाच्या मृत्यूवर हळहळ व्यक्त केली आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रकरणी काही आरोप केले आहेत. सोशल मीडीयात X पोस्ट करत त्यांनी दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालय प्रशासन तसेच रुग्णालय विरोधात गुन्हा दाखल करावा यासाठी मी आशादायी असेन असं म्हटलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
तनिषा भिसे यांना प्रसूती वेदना तीव्र होऊ लागल्याने खासगी गाडीने 25 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात नेण्यात आले. भिसेंकडे 10 लाखांची मागणी करण्यात आली. त्यावर अडीच लाख रुपये आता तातडीने भरतो. उपचार सुरू करा, अशी विनंती पती सुशांत भिसे यांनी केली. पण, रुग्णालयाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. यात गर्भवतीची तब्बेत खालावली. तिनं जुळ्या मुलींना जन्म दिला, मात्र, वेळेत योग्य उपचार न मिळाल्याने तिची तब्येत खालावली. तिला वाकड येथील सूर्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यास सांगण्यात आले. मात्र, त्या रुग्णालयात दाखल करताच गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला.
जितेंद्र आव्हाड पोस्ट
एवढं सगळं भरभरून दिल्यावरसुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाला जुमानत नसतील तर इतरांच काय घेऊन बसलात....
हे लक्षण आहे उत्तम प्रशासकीय व्यवस्था नसल्याचे..
मानवी जीवनात भावनांना आता काहीच किंमत उरली नसल्याचे...
कल्याणकारी लोकशाही आता नावाला उरल्याचे....
तरीही भविष्यात असे घडू नये म्हणून… pic.twitter.com/D1Quz5eUpz
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 4, 2025
जितेंद्र आव्हाड यांनी 18 फेब्रुवारी 2025 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या मदतीचा फोटो शेअर करताना एवढं सगळं भरभरून दिल्यावरसुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाला जुमानत नसतील तर इतरांच काय घेऊन बसलात असा संतप्त प्रश्न विचारला आहे.
दरम्यान काल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने दखल घेतली आहे.आयोगाने आयुक्त,पुणे महानगरपालिका यांना सदर प्रकरणी तथ्य तपासत चौकशी करुन कार्यवाही करण्याचे आणि आयोगास वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असं जाहीर केले आहे.