कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटामुळे राज्यातील अनेक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींचे काय होणार याबाबत उत्सुकता होती. ग्रामपंचायत निवडणूक होणार की मुदतवाढ मिळणार ही उत्सुकता आता संपली आहे. मुदत संपत असलेल्या किंवा संपलेल्या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ मिळणार नाही. त्या ऐवजी त्या ठिकाणी प्रशासक (Gram Panchayat Administrator) नेमून कारभार केला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Zilla Parishad CEO) प्रशासक नेमतील. मात्र हे प्रशासक नेमताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री (Guardian Minister) यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तिची निवड केली जावी असा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासक हा पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतीलच असेल हे आता स्पष्ट झाले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, राज्यातील 19 जिल्ह्यातील सुमारे 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 या काळात संपली आहे. दुसऱ्या बाजूला जुलै 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत सुमारे 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत मुदत संपलेल्या तसेच मुदत संपत आलेल्या जवळपास 14234 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमला जाणार आहे. (हेही वाचा, Gram Panchayat Election 2020: राज्यभरातील शंभर, दोनशे नव्हे 1775 ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासक पाहणार;भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेचीही तशीच अवस्था)
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काही दिवसांपूर्वीच माहिती दिली होती की, राज्यात असलेले कोरना व्हायरस संकट विचारात घेता जुलै ते डिसेबर 2020 या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. राज्य सरकारची विनंती ध्यानात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांना स्थिगीती दिल्याचे आयोगाने राज्य सरकारला कळवले आहे.