CM Eknath Shinde

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याने राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला सात दिवसापासून सुरु असलेला संप मागे (Govt Employee Strike Called Off) घेण्याची घोषणा केली आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्वी प्रमाणे लागू करण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्याचा निर्णय समन्वय समितीकडून घेण्यात आला. हा संप मागे घेतल्यामुळे गेल्या सात दिवसांपासून राज्यातील जनतेचे जे हाल होत आहे ते कमी होतील, राज्यतील अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे शेतीचे पंचनामे काढले जाऊन त्यांना लवकर मदत मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांनी हा संप मिटल्याची माहिती सभागृहात दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयकांसमवेत झालेल्या बैठकीबाबत निवेदन सादर केलं. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितलं. “राज्य सरकारी कर्मचारी, मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने १४ मार्च २०२३ पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. या संपामुळे सामान्य जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले होते. रुग्णालयात देखील रुग्णांना मोठा त्रास हा सहन करावा लागत होता.

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी  सरकार सकारात्मक असल्याचे समन्वय समितीचे आमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितलं. त्यामुळे उद्यापासून कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर रहावं असं आवाहन त्यांनी केलं. गेल्या सात दिवसांपासून राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला होता. या संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी प्रशासकीय कामं खोळंबली आहेत.