Onion Market (Pic Credit - All India Radio News Twitter)

Central Government Policy: केंद्र सरकारने एका मोठ्या धोरणात्मक बदलात, देशांतर्गत पुरवठा स्थिर करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये लादण्यात आलेला कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क (Onion Export Duty) काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या शिफारशीनंतर महसूल विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्राहकांच्या परवडण्यामध्ये संतुलन साधण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा दर (Onion Prices) मोठे चढ उतार करताना पाहायला मिळतील.

कांद्याच्या किमती नियंत्रनासाठी उपाययोजना

देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने यापूर्वी निर्यात निर्बंध, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि अगदी 8 डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 पर्यंत तात्पुरती निर्यात बंदी लागू केली होती. 20% निर्यात शुल्क, जे आता उठवण्यात आले आहे, ते 13 सप्टेंबर 2024 पासून लागू होते.

या निर्बंधांनंतरही, कांद्याची निर्यात लक्षणीय राहिली, 2023-24 मध्ये 17.17 लाख टन निर्यात झाली आणि 2024-25 मध्ये (18 मार्च 2025पर्यंत) 11.65 लाख टन निर्यात झाली. मासिक निर्यातीचे प्रमाण सप्टेंबर 2024 मध्ये0.72 लाख टनांवरून जानेवारी 2025 मध्ये 1.85 लाख टनांवर पोहोचले, जे परदेशात मागणी वाढवते.

रब्बी पिकांचा कांद्याच्या किमतींवर परिणाम

भारताच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनात रब्बी कांद्याचा वाटा70-75% असल्याने, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खरीप कांदे येईपर्यंत उत्पादनातील ही वाढ किमती स्थिर ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की वाढत्या उत्पादनामुळे येत्या काही महिन्यांत बाजारभाव आणखी कमी होतील, ज्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांना फायदा होईल. निर्यात शुल्क मागे घेतल्याने, शेतकऱ्यांना आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले भाव मिळू शकतात, तर स्थानिक ग्राहकांना वाढत्या पुरवठ्यामुळे कांद्याचे भाव स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.