QuickLY
Socially
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि एनसीपी नेते अजित पवार यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यांच्यावर प्रतिक्रिया देताना Anti CAA-NPR प्रस्ताव विधानसभेमध्ये आणण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केले आहे. दरम्यान रविवारी (1 मार्च) दिवशी एनसीपीच्या संमेलनामध्ये बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. दरम्यान या विषयावरून राज्यातील लोकांनी चिंता करण्याची गरज नसल्याचं सांगत याबाबत चूकीची माहिती पसरवत असणार्‍यांविरोधातही टीका केली आहे. सध्या CAA, NPR यावरून दिल्ली पेटली आहे. दिल्लीमध्ये तणावग्रस्त स्थिती पाहता राज्यातील सुरक्षा आणि कायद्याची स्थिती सुरळीत ठेवण्याचं आव्हान सध्या पोलिसांसमोर आहे. दरम्यान अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही लोक CAA/ NPR या विषयावरून काही वादंग पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र राज्यातील लोकांनी सीएए आणि एनपीआर, एनआरसीवरून घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही. सरकार याबाबत जनतेचं हित लक्षात घेऊनच पुढील निर्णय घेईल. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील सीएएच्या समर्थनार्थ असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार तसेच अन्य नेत्यांनी सीएए,एनआरसी आणि एनपीआर कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला कोणताच त्रास होणार नाही. दरम्यान महाविकास आघाडीसोबत झालेल्या चर्चेनुसार आगामी काही दिवसांमध्ये या कायद्याबाबत राज्यात जनजागृती केली जाणार आहे. मनसेची ऑफर! पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसखोरांची माहिती देणाऱ्या नागरिकांना मिळणार 5 हजार रुपयांचे बक्षीस.
काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी महाराष्ट्रासह 8 राज्यांमध्ये सीएए लागू करण्याला विरोध दर्शवला होता. तर एनसीपी नेता नवाब मलिक यांनी देखील एनआरसी महाराष्ट्रामध्ये लागू न करण्याचं मत व्यक्त केलं होतं. मात्र कॉंग्रेस सीएए आणि एनपीआरच्या विरूद्ध विधानसभेमध्ये प्रस्ताव आणण्याची मागणी करत आहे. तर पंतप्रधानांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील लोकांना घाबरण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.
