QuickLY
Socially
नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) मंगळवारी शहरातील धोकादायक इमारतींची (Dangerous Buildings) यादी जारी केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, 2021-22 मध्ये प्रभागनिहाय सर्वेक्षण केल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 265 अन्वये एकूण 475 इमारती धोकादायक घोषित करण्यात आल्या आहेत. ताज्या सर्वेक्षणात एकूण धोकादायक इमारतींच्या संख्येत कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या वर्षीही पावसाळ्यापूर्वी महापालिकेने 475 इमारती धोकादायक श्रेणीत जाहीर केल्या होत्या.
दरवर्षी, पावसाळ्यापूर्वी, नागरी संस्था धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते आणि नागरिकांना इमारती रिकाम्या करण्याचे आवाहन करते. याकाळात अशा धोकादायक इमारती कोसळून जीवित व वित्तहानी होऊ शकते. या वर्षी, सी-1 श्रेणीत येणाऱ्या इमारतींची नेमकी संख्या पालिकेने दिलेली नाही, ज्यांना तातडीने पाडण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी 475 इमारतींपैकी 65 इमारती सी-1 श्रेणीतील किंवा उच्च जोखमीच्या होत्या.
धोकादायक घोषित केलेल्या इमारतींना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 264 अन्वये नोटीस पाठवण्यात आली आहे. धोकादायक इमारतींच्या मालकांना किंवा तिथे राहणाऱ्यांना ती जागा निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करणे थांबवण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच C-1 श्रेणीतील इमारतीचे विद्युत व पाण्याचे कनेक्शन तोडण्यात येणार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 265 (अ) नुसार, 30 वर्षांहून अधिक काळ वापरात असलेल्या इमारतींचे नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणीकृत बांधकाम अभियंता किंवा स्ट्रक्चरल अभियंता यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक आहे. इमारतीच्या वयासाठी जेव्हा व्यवसाय प्रमाणपत्र (पूर्ण किंवा अंशतः) जारी केले गेले असेल त्या तारखेचा विचार केला जाईल. (हेही वाचा: मुंबईमधील बेस्ट बसेसमध्ये बसवले 'टॅप इन, टॅप आउट' स्मार्ट उपकरण; तिकीट मिळवणे झाले सोपे)
स्ट्रक्चरल ऑडिट न केल्यास आणि वेळेत अहवाल सादर न केल्यास नागरी संस्था 25,000 रुपये दंड आकारेल. वार्षिक मालमत्ता कर वसुलीच्या वेळी दंड वसूल केला जाईल. स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची जबाबदारी मालक किंवा रहिवाशांची आहे, असे नागरी संस्थेने म्हटले आहे. NMMC ने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर अभियंत्यांची यादी उपलब्ध करून दिली आहे.
