COVID19 Vaccination: मुंबईकरांसाठी महत्वाची बातमी! 84 दिवसांऐवजी आता 28 दिवसांनी दिली जाणार लस पण 'या' अटींचे पालन करावे लागणार
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Facebook)

COVID19 Vaccination: राज्यासह मुंबईत कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक कमी होतोय. तसेच लसीकरणाचा वेग सुद्धा वाढवण्यात आल्याने दररोज हजारोंच्या संख्येने लसीकरण पार पाडले जात आहे. अशातच सध्या दोन लसीच्या डोसमधील अंतर 84 दिवस केले आहे. परंतु बहुतांश ठिकाणी एकाच लसीचे डोस उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. मुंबईत सध्या कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन लसींचे डोस नागरिकांना दिले जात आहेत. याच पार्श्वभुमीवर मुंबई महापालिकेने नागरिकांना लसीकरणासंदर्भात दिलासा दिला आहे. मात्र या लसीकरणाच्या निर्णयात एक मुख्य अट सुद्धा घातली असून त्याचे पालन करावे लागणार आहे.(Coronavirus In Maharashtra: महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासात 9,350 नव्या रुग्णांची नोंद, 388 जणांचा मृत्यू)

महापालिकेने असे म्हटले आहे की, ज्या नागरिकांना मुंबईहून परदेशात जायचे असेल त्यांच्यासाठी कोविडच्या दोन लसीच्या डोसमधील अंतर कमी केले आहे. यामध्ये ऑलम्पिंकमध्ये सहभागी होणारे खेळाडू, परदेशात शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी, परदेशात नोकरीसाठी जाणारे नागरिक किंवा अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. या लोकांना दोन लसीमधील अंतर हे 45 दिवस नसून फक्त 28 दिवस असणार आहे. म्हणजेच या नागरिकांना लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस 28 दिवसांनी दिला जाणार आहे. पण यासाठी सुद्धा काही अटी महापालिकेकडून घालण्यात आल्या आहेत.(ग्रामीण भागात कोविड लसीकरण - गैरसमज आणि तथ्ये)

Tweet:

- पुढील शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या 18-44 वयोगटातील विद्यार्थ्याला संबंधित विद्यापीठाचे प्रवेशपत्र, परदेशी व्हिजा आणि व्हिजासाठी संदर्भातील विद्यापीठाकडून मिळाले I-20 किंवा DS-160 अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

-नोकरीसाठी परदेशात जाणाऱ्या व्यक्तींनी संबंधित ऑफिसचे लेटर, मुलाखतीचे लेटरसह संस्थेच्या प्रमुखांचे सुद्धा लेटर दाखवावे.

-ऑलम्पिकमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना क्रीडा मंत्रालयाकडून अधिकृतरित्या देण्यात आलेले पत्र दाखवणे अनिवार्य असणार आहे.

दरम्यान, लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर त्यावेळी पासपोर्टचा पुरावा दाखवला नसल्याचे लसीकरण केंद्रावर वेगळे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. तसेच लसीकरणानंतर त्यात पासपोर्टचा क्रमांक असणे गरजेचे असणार आहे. या सुविधेचा उपयोग नागरिकांना फक्त 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत घेता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.