QuickLY
Socially
देशात कोरोना विषाणू लसीकरणाला (Coronavirus Vaccination) गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने, राज्य सरकारांना थेट लस उत्पादकांकडून लस घेण्याची परवानगी दिली आहे. आता महाराष्ट्र इतर देशांकडून लसींची आयात करणार असून, ब्रिटनच्या धर्तीवर रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविण्याकरिता, सर्व विभागांकडून निधी वळविला जाणार आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. देशातील कोरोना विषाणूच्या साथीचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्रात झाला असून, गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्यात दररोज 50 हजाराहून हून अधिक रुग्ण आढळत आहेत.
देशातील 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना लस देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ‘अनुकरणीय लसीकरण मोहीम’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘गरज भासल्यास, लोकांसाठी लसींची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही इतर सर्व विभागांचा निधी कमी करून तो इकडे वापरू,’ असे टोपे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.
टोपे यांनी पूर्वी म्हटले होते की, राज्यात दररोज सात लाख लोकांना लसीकरण करण्याचे लक्ष्य आहे. परंतु केंद्राने घातलेले निर्बंध व लसीच्या पुरवठ्यातील अडचणींमुळे केवळ तीन लाख लोकांनाच लस देणे शक्य झाले आहे. गतवर्षी युनायटेड किंगडममध्ये कोविड-19 प्रकरणांमध्ये तीव्र वाढ झाली होती, मात्र देशाने मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबवली. याचेच अनुकरण राज्य करू इच्छिते असे ते म्हणाले. याबाबत त्यांनी सांगितले, ‘आज यूकेच्या 60 टक्के लोकांना लस दिली गेली आहे. तिथे नवीन संसर्गाची प्रकरणे कमी झाली आहेत, तर मृतांची संख्या एका आकड्यावर आली आहे. संपूर्ण देशात तीन महिने लॉकडाऊन लादला व लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविली गेली.’ (हेही वाचा: राज्यातील 7 लाख 15 रिक्षा परवानाधारकांना मिळणार 1500 रुपयांचे अनुदान; आधार क्रमांक तसेच वाहन व परवाना क्रमांकांची ऑनलाईन नोंद करणे आवश्यक)
ते पुढे म्हणाले, ‘आम्ही इतर सर्व विभागांचा खर्च कमी करून लस खरेदीसाठीचा निधी वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही फक्त देशात तयार केल्या जाणाऱ्या दोन लसांवर (कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन) वर अवलंबून राहणार नाही. तर, स्पुतनिक-व्ही, फायझर आणि मॉडर्ना अशा परदेशात तयार केलेल्या लस उपलब्ध असल्यास राज्य सरकार त्यासाठीही बोली लावेल,’ असे मंत्री म्हणाले.
