Image of Indian labourer used for representational purpose | (Photo Credits: Getty Images)

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अनेकजण संकटात सापडले आहेत. यातच राज्यातील बांधकाम कामगारांना (Construction Workers) अनेक अडणींचा सामाना करावा लागत आहे. यामुळे राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांच्या खात्यात 2 हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यातील सिटूसह विविध कामगार संघटनांनी (Construction workers Union) नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच नोंदीत नसलेल्या कामगारांनाही ही आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशीही मागणी सिटू कामगार संघटना व महाराष्ट्र बांधकाम कामगार फेडरेशन करत आहे. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळा तर्फे बांधकाम कामगारांना 5000 रुपये दरमहा प्रमाणे पुढील तीन महिने आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी केली होती. परंतु राज्य सरकारने मात्र फक्त 2 हजार रुपये अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेकजण संकटात सापडले आहेत. यातच बांधकाम कामगारांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील आणि इतर अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना 2 हजार रूपये आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. तसेच ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे. हे देखील वाचा- मुंबईतील INS Angre या नौदल तळावरील 20 कर्मचाऱ्यांना कोरोना लागण झाल्यानंतर 130 जण क्वारंटाइन

महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम मजुरांच्या यादीची तपासणी केली. त्यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या सरकारच्या काळात हजारो मजुरांची बोगस नोंदणी केल्याची उघड झाले आहे. नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर हे जिल्ह्यात बोगस नोंदणीचे अधिक प्रमाण आहे. जवळपास 4 लाख बांधकाम मजूर बोगस असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तसेच मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या 5 शहरांतील 50 हजार बांधकाम कामगारांना आता 2 वेळचे जेवण बांधकाम मजूर मंडळामार्फत देण्यात येत आहे, अशीही माहिती दिलीप वळसे- पाटील यांनी दिली आहे. मात्र, नोंदीत नसलेल्या कामगारांनाही ही आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.