कोरोना व्हायरस (Coronavirus) प्रादुर्भावाच्या भीतीमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्वच निवडणुका, निवडणूक कार्यक्रम स्थगित केला आहे किंवा पुढे ढकलला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगानेही हेच केले आहे. दरम्यान, या सर्वाचा फटका सांगली जिल्ह्यातील (Sangli District) सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांनाही (Co-operative Societies Election 2020) बसला आहे. सांगली जिल्ह्यातील सुमारे 1277 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत प्रलंबित आहेत. कोरोना व्हायरस प्रादुर्भावाची भीती नसती तर आतापर्यंत या निवडणुकांचा धुरळा केव्हाच उडला असता.
सांगली जिल्ह्यात यंदाचे वर्ष हे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचे वर्ष होते. कारण जिल्ह्यातील सुमारे दीड हजार संस्थांची मुदत या वर्षी संपत होती. यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, विकास सोसायट्या, पतसंस्था, नागरी बॅंका अशा विविध सहकारी संस्थांचा समावेश होता. यातील काही संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात पार पडल्या. मात्र, मार्चपासून राज्यात कोरोना व्हायरस संसर्गाचा शिरकाव झाला आणि गणित बिघडले. 22 मार्ज जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर लगेच 24 मार्चपासून लॉकडाऊन यामुळे सर्व थांबले. जवळपास सर्वच निवडणुका ठप्प झाल्या. अशा स्थितीत मुदत संपलेल्या संस्थांच्या संचालकांना अधिकचा कालावधी मिळाला आहे. दरम्यान, या निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
मुदत संपून निवडणुका प्रलंबित असलेल्या संस्था (सांगली) | ||
अ.क्र. | संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या |
1. | जिल्हा बॅंक, नागरी बॅंका | 15 |
2. | प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था | 461 |
3. | कोटीपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या कर्मचारी पतसंस्था | 33 |
4. | औद्योगिक संस्था व वसाहत | 28 |
5. | , सहकारी पतसंस्था | 374 |
6. | कोटीपेक्षा कमी भांडवल असलेल्या कर्मचारी पतसंस्था | 53 |
7. | ग्राहक भांडारे | 17 |
8. | अनुदान अप्राप्त औद्योगिक व इतर उद्योग संस्था | 55 |
9. | मजूर व वन सहकारी संस्था | 49 |
10. | स्वयं व्यवसाय सहकारी संस्था | 86 |
11. | एकूण | 1277 |
· या आकडेवारीतून सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व दूधसंस्था वगळण्यात आले आहेत |
मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्था | |||
अ.क्र. | संस्था | संस्था संख्या | संस्था प्रकार |
1 | ‘अ’ वर्गातील संस्था | 2 | संघीय सहकारी संस्था व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक |
2 | ‘ब’ वर्गातील संस्था- 568 | 568 | कृषी सह. पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, नागरी बॅंका आदी |
3 | ‘क’ वर्गातील संस्था | 472 | सहकारी पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, ग्राहक भांडार आदी |
4 | ‘ड’ वर्गातील संस्था | 235 | स्वयं व्यवसाय सहकारी संस्था, औद्योगिक, मजूर संस्था आदी |
दरम्यान, ज्या संस्थांची मुदत संपली आहे त्या संस्थांच्या संचालकांना मुदतवाढ मिळणार की, त्या ठिकाणी प्रशासक काम पाहणार याबाबत उत्सुकता आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, अशा ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ न देता त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या बाबततीत काय निर्णय होणार याकडे संबंधितांचे लक्ष लागून राहिले आहे.