राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी निर्भया निधीच्या (Nirbhaya Fund) वापारासाठी तात्काळ नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्यचारबाबत महत्वाची पाऊल उचलणे अतिशय गरजेचे आहे. मागिल काही वर्षात निर्भया निधी खर्च न झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या निधीचा तात्काळ कशा पद्धतीने वापर विनियोग करता येईल, याची कार्यपद्धती तयार करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत, असे उद्धव ठाकरे नुकतीच पार पडलेल्या देशातील पोलीस महासंचालकांच्या परिषदेत म्हणाले आहेत.

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या कामाची वाखाणणी नुकत्याच पार पडलेल्या देशातील पोलीस महासंचालकांच्या परिषदेत झाली. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात तात्काळ आणि जलद कार्यवाही करुन गुन्हेगारांना वचक बसेल असे काम करावे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणात दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याचेही आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे नुकत्याच समोर आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार फडणवीस सरकारच्या काळात या निधीचा शून्य टक्के वापर झाल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. हे देखील वाचा-"शिवसेना आणि भाजप कधीही एकत्र येतील, भाजपसोबत जाण्याबाबत उद्धव ठाकरे योग्य वेळी निर्णय घेतील" माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे खळबळजनक वक्तव्य

फेसबूक पोस्ट-

निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढाव्यात यासाठी 2013 मध्ये या निधीची निर्मिती करण्यात आली. निर्भया निधी 2015 पासून मंजूर झाला असून मागील 6 वर्षांमध्ये हा निधी 3 हजार 600 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला. आपतकालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभी करणे, पीडितांसाठीचा केंद्रीय मदत निधी, सायबर गुन्ह्यांविरोधी यंत्रणा उभी करणे, महिलांसाठी एक खिडकी योजना, महिला पोलीस स्वयंसेवकांची नेमणूक आणि देशपातळीवरील महिला सहाय्यता हेल्पलाईन सुरु करणे, या गोष्टींसाठी ही निधी आणण्यात आली होती.