राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार कोसळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तेत आले. या सरकारमध्ये केवळ एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) या दोघांनीच अनुक्रमे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मंत्रिमंडळ विस्ताराला (Cabinet Expansion) मात्र 25 दिवस उलटून गेले तरी मुहूर्त मिळाला नाही. असे असले तरी शिंदे सरकारमधील मंत्रिमंडळ विस्ताराला लवकरच मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे. मख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सायंकाळी दिल्ली दौऱ्याला निघत आहे. राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, दिल्ली दौऱ्यात ते भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी मंत्रिमडळ विस्तारावर चर्चा करतील.
सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांन दिलेल्या वृत्ता म्हटले आहे की, येत्या 29 जुलै रोजी शिंदे सरकारमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडण्याची शक्यता आहे. शिदे आणि फडणवीस यांच्या संयुक्त दिल्ली दौऱ्यात त्यांची केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत भेट होणार आहे. या भेटीत मंत्रिमंडळ विस्तार आणि सत्तावाटपाचे गणित यावर चर्चा करतील असे अपेक्षीत आहे. दुसऱ्या बाजूला नव्या सरकारमध्ये मंत्रिमंडळामध्ये दिसणाऱ्या चेहऱ्यांचीही चर्चा सुरु आहे. जाणून घ्या कोणाला मिळू शकते संधी? (हेही वाचा, Eknath Shinde: दोघांच्या मंत्रिमंडळामुळे 538 शासन आदेश; मंत्रिमंडळ विस्ताराप्रमाणे धोरणात्मक निर्णयही लटकले; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामगिरीची चर्चा)
मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी चर्चेत असेलले भाजपमधील चेहरे
चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil), सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar),गिरीश महाजन (Girish Mahajan), राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe), आशिष शेलार (ashish Shelar), प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar), चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule)
मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी चर्चेत असेलले शिंदे गटातील चेहरे
गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil), उदय सामंत (uday Samat),दादा भुसे (Dada Bhuse), शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai), अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar)
दरम्यान, राज्यात सरकार स्थापन होऊन 25 दिवस उलटले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार का लांबणीवर पडत आहे? असा सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे. सरकारची नेमकी अडचण काय आहे? राज्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडतो आहे, रस्ते खचत आहेत. धोरणात्मक निर्णय रखडले आहेत. असे असताना सरकारला त्याचे काहीच पडले नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.