Maratha Reservation: संभाजीराजे छत्रपती यांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र; मराठा समाजासाठी केल्या 'या' मागण्या
राज्यातील मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने आता नवी पाऊलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असताना आता छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.
राज्यातील मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने आता नवी पाऊलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असताना आता संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. शासकीय भरती प्रक्रीयेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घेण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. (महाराष्ट्र: मराठा आरक्षणासंदर्भात कॅबिनेट उपसमितीची बैठक सुरु)
पत्रात त्यांनी लिहिले, "महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत 2018 सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. कोविड-19 टाळेबंदी आणि मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणईस दिलेली स्थगिती यामुळे नियुक्तीपत्रास विलंब झाला. त्यामुळे आता शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना ते ज्या पदासाठी पात्र ठरसे आहेत त्या पदाची नियुक्तीपत्रे द्यावीत आणि शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे."
संभाजीराजे छत्रपती ट्विट:
शासकीय भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घ्यावे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले... pic.twitter.com/4dHBO00tP6
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) May 8, 2021
त्याचबरोबर प्रवर्ग निवडण्याबाबत संभ्रम झाल्याने काही मराठा विद्यार्थ्यांनी एस.ई.बी.सी. व ओपन प्रवर्ग निवडला आहे, अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना ई.डब्लू.एस. प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसंच मराठा समाजास न्याय देण्याची ठोस भूमिका शासनाने ठेवावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकार आता एक नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची शक्यता आहे. या आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल आणि त्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती समोर येत आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2021 02:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
